दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतद्वारा जापानी कम्पनी निप्पोन स्टिललाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश

दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले बुधवार जापानी कम्पनी निप्पोन स्टिल कर्पोरेसनलाई एक मृतक कोरियाली नागरिकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तिम आदेश जारी गरेको छ । सन् १९१० देखि १९४५ सम्मको जापानी औपनिवेशिक शासनकालमा ती व्यक्तिलाई जबरजस्ती श्रममा लगाएको ठहर गर्दै अदालतले ८ करोड वन (करिव ५६,४४० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै औपनिवेशिक कालमा भएका अपराधहरूका हकमा हदम्याद समाप्त नहुने कानुनी नजिरलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । जापानी कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएको हदम्यादको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले पीडितहरूको कानुनी अधिकार प्रयोगमा रहेका अवरोधहरू नहटेसम्म क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने समयसीमा समाप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ ।पीडितलाई सन् १९४२ मा २१ वर्षको उमेरमा जबरजस्ती जापानी स्टिल प्लान्टमा काम गर्न लगिएको थियो । करिव पाँच महिनासम्म अत्यन्तै कठिन श्रम गरेपछि उनी त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका थिए । सन् १९४५ मा कोरियाली प्रायद्वीप स्वतन्त्र भएपछि उनी स्वदेश फर्किएका थिए र सन् १९८९ मा उनको निधन भएको थियो । सन् २०१९ को अप्रिल महिनामा उनका छोराछोरीले निप्पोन स्टिलविरुद्ध १० करोड वन क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सिभिल मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अन्तिम फैसलापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पीडितका छोराले निप्पोन स्टिललाई अदालतको आदेश स्वीकार गर्न, औपचारिक माफी माग्न र अविलम्ब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। यद्यपि, योनहाप समाचार एजेन्सीकाअनुसार जापानी कम्पनीले यसअघि पनि यस्तै खालका फैसलाहरूलाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यस फैसलाले लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया र जापानबीच ऐतिहासिक विवादको रूपमा रहेको जबरजस्ती श्रमको मुद्दालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।