सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति मान्य हुँदैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवारबाट काठमाडौंमा शुरु ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिनुभयो । वार्षिक ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको भएपनि सरकारले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको र बाँकी ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उहाँको दाबी छ । युवा पलायनको अवस्थालाई चिर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । पार्टपुर्जा र ब्याट्रीमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन वस्तु भित्रिने समस्या गम्भीर छ । भन्सार, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित निकायले यसको कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ । राजश्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको छ । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि बजारमा आउँछन्, त्यसैले विदेश पलायन रोक्न निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, आयातमा निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भौगोलिक अवसर उपयोग गर्दै अटोमोबाइल मात्र होइन, अन्य आयातित वस्तु पनि नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी वातावरण दिनुपर्छ । सरकारी उद्योगलाई अनुदान र निजी उद्योगलाई प्रतिष्पर्धा गर्न बाध्य पार्ने दोहोरो नीति हुनु हुँदैन । सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिष्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ । सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।’
हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उहाँले निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।