दक्षिण कोरियामा सरकारी वकिलको अनुसन्धान अधिकार कटौती गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित

दक्षिण कोरियाको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी वकिलहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकार कटौती गर्ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ । ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको देशको फौजदारी न्याय प्रणालीमा यसलाई एक ऐतिहासिक सुधारको रूपमा हेरिएको छ । फौजदारी कार्यविधि ऐनमा गरिएको यस संशोधनमार्फत सरकारी वकिलहरूलाई प्रत्यक्ष र पूरक दुवै प्रकारका अनुसन्धान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । यस नयाँ व्यवस्थाले अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई पूर्ण रूपमा अलग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति ली जे म्युङले अभियोजन पक्षले दशकौंदेखि अनुसन्धानदेखि अभियोग दर्ता र वारेन्ट अनुरोधसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा असीमित शक्तिको प्रयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । राष्ट्रपति लीकाअनुसार यस असामान्य संरचनाका कारण अभियोजन पक्षले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कतिपय मुद्दाहरूलाई दबाउने वा निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो । उहाँले अनुसन्धान र अभियोजनको पृथकीकरण नै न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने पहिलो कदम भएकोमा जोड दिनुभयो । आगामी अक्टोबर २ देखि लागू हुने संशोधित ऐनअनुसार, अब सबै फौजदारी अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरी, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकाय र नयाँ स्थापना गरिने गम्भीर अपराध अनुसन्धान निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी वकिलहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान गर्ने, संदिग्ध वा साक्षीहरूसँग प्रत्यक्ष सोधपुछ गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार हुनेछैन । यसको सट्टा, उनीहरूले केवल प्रहरीलाई पूरक अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन् । प्रहरीले त्यस्तो अनुसन्धान एक महिनाभित्र पूरा गरी नतिजाबारे सरकारी वकिललाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरीले अनुसन्धानको अवधि थप एक महिनासम्म बढाउन सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।