कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकार, उचित खानपान र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ को प्रतिवेदन, २०८३ माथि भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सभापति बास्कोटाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई कैदीबन्दी सरहकै खाना (सिदा) उपलब्ध गराइनु अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि छुट्टै पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विशेषगरी रुपन्देही लगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको अनुगमन गरी ती समस्या समाधान गर्न उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बैठकमा सभापति बास्कोटाले समितिमा सांसदहरुले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोटको पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ ।
अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतले गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको विषयमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले कुनैपनि नागरिकले आफ्ना माग राख्न मन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदहको प्रयास र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्यालाई प्रशासनले हाल नियन्त्रणमा लिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कलाकार दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की आवद्ध ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा सभापतिले सम्बन्धित कलाकारले क्षमायाचना गरिसकेको र उक्त भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले यसमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा सभापति बास्कोटाले जापान जस्ता देशको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अभियोजन र प्रमाण संकलनको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरुको संरक्षण र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणले मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ । समितिले आगामी दिनमा बाल सुधार गृह सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सदनमा पेश गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक निर्देशनहरु जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
