लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनले इजरायलसँग हालै भएको ढाँचा सम्झौताको बचाउ गर्नुभएको छ । एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले युद्धको एकमात्र व्यवहारिक विकल्प कुटनीति भएको बताउनु भयो । साथै, उहाँले यस प्रश्तावित सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने भनी भइरहेका आलोचनाहरूलाई समेत खारेज गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यो सम्झौता लेबनानी भूमिबाट इजरायली सेनाको फिर्ती सुनिश्चित गर्ने, विस्थापित नागरिकहरूलाई घर फर्काउने र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने उद्देश्यले गरिएको वार्ताको एउटा आधार हो । वर्तमान परिस्थितिमा यसलाई उत्कृष्ट विकल्पको संज्ञा दिँदै राष्ट्रपति आउनले सम्झौताको विरोध गर्नेहरूलाई विकल्प पेश गर्न चुनौती समेत दिनुभयो । वर्षौँदेखिको द्वन्द्वले लेबनान र इजरायलबीचको विवाद समाधान गर्न नसकेको उहाँको तर्क थियो । अमेरिकी मध्यस्थतामा गत शुक्रवार वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गरिएको यस सम्झौताको मुख्य लक्ष्य लेबनान र इजरायलबीच स्थायी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु र बृहत्तर शान्ति प्रक्रियाको आधार तयार पार्नु रहेको छ । यस सम्झौतालाई लिएर लेबनानको राजनीतिक वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।
यसैबीच, अरब सेन्टर फर रिसर्च एण्ड पोलिसी स्टडीजले बुधवार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्झौता भएपनि दक्षिण लेबनानका विस्थापितहरूको फिर्ती कार्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२६ को मार्चदेखि मे महिनाको बीचमा ६१ हजारभन्दा बढी आवासीय घरहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट भएको र दक्षिण लेबनानको ठूलो हिस्सा बस्न अयोग्य भएको उल्लेख गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार करिव १ लाख ३४ हजार ८०० विस्थापित व्यक्तिहरू अझै पनि बेरुत र माउण्ट लेबनानका अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेका छन् । विस्थापित जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिला तथा बालिकाहरूको रहेको छ, जसमा करिव १६ हजार गर्भवती महिलाहरू सामेल छन् । द्वन्द्व पुनः बल्झिन सक्ने डरका कारण विस्थापित परिवारहरू पूर्ण रूपमा घर फर्कन सकेका छैनन् । धेरैजसोले आफ्नो घरको अवस्था बुझ्न छोटो समयका लागि मात्र भ्रमण गर्ने र पुनः अस्थायी आवासमै फर्कने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थायी राजनीतिक समाधान, पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म विस्थापितहरूको दिगो पुनरागमन असम्भव रहेको ठहर अध्ययनले गरेको छ ।
