काठमाडौं ।
नेपालको उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरुले बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा बोल्दै उहाँहरुले नीजि क्षेत्रले उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको बताउँदै बजेटमा आएका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँकाअनुसार विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने भनिएको छ । यसका साथै विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने खालको बजेट आएको छ । अग्रवालले नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतिको द्वन्द्वमा फसेको टिप्पणी गर्दै राम्रो नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपाल नीति र नियतिको दलदलमा बस्यो ।
नीति जहिले राम्रो आउने तर नियति राम्रो भएन । त्यसैले नीति राम्रो आउने तर काम नहुने अवस्था आयो। अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिए ।उहाँले नेपालको जलस्रोतलाई ‘सुनको खानी’ को संज्ञा दिँदै यसको उचित उपयोगबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा उत्पादनसँगै विद्युत खपत बढाउने रणनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको खपत सुनिश्चित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विस्तार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
पाण्डेले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या भएर आफूलाई भन्न आग्रह गर्नुभयो । आफूहरुले छलफल गरेर आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने उहाँको भनाई छ । सभापति गजुरेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा थप निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याइने बताउनु भयो ।
