काठमाडौँ ।
नेपालमा लागुऔषधको दुव्र्यसन र कारोबार जटिल बन्दै गएको अवस्थामा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सिमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।
पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा लागुऔषध दुव्र्यसनीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । विशेष गरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसको चपेटामा बढी परेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा समेत लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको बताउनु भयो । बिहीवार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले तराईदेखि हिमालसम्म नै यो समस्या फैलिएको बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ब्युरोले ८सय १४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने आ.व. २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ३२ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली नागरिकको संख्या केही घटेको देखिए पनि विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता भने बढ्दो छ । गत वर्ष १ सय ७७ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेकोमा यस वर्ष १ सय ६० पुरुष र १४ महिला गरी कुल १७४ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन, ओपियम र महँगो मानिने कोकिन समेत ठूलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल हुँदै अन्यत्र लैजाने गरिएको कोकिन नियन्त्रणमा प्रहरीले विशेष सफलता प्राप्त गरेको छ । हालै मात्र पेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउने एक सेनेगली नागरिकलाई पक्राउ गरी ६० वटा ट्याब्लेट बरामद गरिएको र थप ५६ हजार २ सय ट्याब्लेट अन्य लागुऔषध समेत बरामद भएको जानकारी दिएको छ । हाल गाँजा र चरेससँगै सेमि–सिन्थेटिक ड्रग्स (एम्पुल, नाइट्रोजन, कोरेक्स, एमडीएमए, एलएसटी) को प्रयोग पनि बढेको पाइएको पनि महानिरीक्षक कार्कीले बताउनु भयो ।
ब्युरोको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वि.सं. २०४९ सालमा ‘लागुऔषध कानून कार्यान्वयन एकाइ’ को रूपमा स्थापना भएको यो ब्युरो हाल देशभर १५ वटा युनिटमार्फत क्रियाशील छ । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्युरोका शाखाहरू मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके र कैलाली लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा विस्तारित छन् । ब्यूरोमा ७८ जनाको मात्र दरबन्दी भएपनि कार्यचाप र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हाल २ सय १५ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिनुभयो । स्थापनाको तीन दशक बिते पनि ब्युरोको आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ ।
महानिरीक्षक कार्कीकाअनुसार ब्युरोले बजेट र प्रविधिको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ ।
अपरेसन र सूचना संकलनका लागि विनियोजित ५–५ लाख रुपैयाँ अत्यन्तै न्युन रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । यस्तै, लागुपदार्थ सेवन (लापसे) जाँच गर्ने उपकरण (ब्रेथलाइजर जस्तै), एक्सरे मेसिन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ । पक्राउ परेका घाइते वा बिरामी अभियुक्तको उपचार खर्च समेत प्रहरीले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
ब्युरोले आगामी तीन वर्षका लागि (२०८३–२०८६) विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । यस अन्तर्गत ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, भन्सार र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय हुनेछ । साथै, ७७ वटै जिल्लामा वस्तुगत सर्वेक्षण गरी पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण अभियान चलाउने योजना रहेको छ ।
ब्युरोले लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर समेत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो । जसले मुलुकलाई वित्तीय अपराधको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ छ ।
