काठमाडौँ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिएका प्राविधिक समस्याप्रति महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वडा नम्बर १० का अध्यक्षले विस्थापित सुकुम्बासीको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ भने अन्य वडाका अध्यक्षहरूले कर्मचारीको डिजिटल हाजिर प्रणाली र सर्भरको सुस्ततामा सुधारको माग गरेका छन् । जनगुनासो बढेको र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले महानगर नेतृत्वलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा राजश्व संकलनका नीतिगत अस्पष्टता र नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । खोला तटबन्ध क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । वडा अध्यक्ष केसीले सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएकाहरूको खानपान र बसोवासको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर रहेको बताउनुभयो । यस विषयलाई लिएर वडाका सयौँ नागरिकले आफूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । अध्यक्ष केसीले यो समस्याले निकट भविष्यमा उग्र रूप लिन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा वडा अध्यक्षहरूलाई कार्यक्षेत्रमा बस्न समेत कठिन हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले महानगरका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस विषयमा यथाशीघ्र स्पष्ट पार्न र ठोस कदम चाल्न आग्रह पनि गर्नुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिएका प्राविधिक समस्याप्रति महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वडा नम्बर १० का अध्यक्षले विस्थापित सुकुम्बासीको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ भने अन्य वडाका अध्यक्षहरूले कर्मचारीको डिजिटल हाजिर प्रणाली र सर्भरको सुस्ततामा सुधारको माग गरेका छन् । जनगुनासो बढेको र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले महानगर नेतृत्वलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा राजश्व संकलनका नीतिगत अस्पष्टता र नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । खोला तटबन्ध क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । वडा अध्यक्ष केसीले सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएकाहरूको खानपान र बसोवासको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर रहेको बताउनुभयो । यस विषयलाई लिएर वडाका सयौँ नागरिकले आफूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । अध्यक्ष केसीले यो समस्याले निकट भविष्यमा उग्र रूप लिन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा वडा अध्यक्षहरूलाई कार्यक्षेत्रमा बस्न समेत कठिन हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले महानगरका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस विषयमा यथाशीघ्र स्पष्ट पार्न र ठोस कदम चाल्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष भूवन लामाले महानगरको भू–सेवा प्रवाहमा सर्भरका कारण गम्भीर समस्या देखिएको बताउनु भयो । महानगरको सर्भर अत्यन्तै ढिलो हुने र कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध (डाउन) हुने समस्याले गर्दा वडास्तरबाट प्रदान गरिने सेवाहरू प्रभावित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष लामाकाअनुसार सर्भरमा आउने निरन्तरको प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीलाई वस्तुस्थिति बुझाउन समेत कठिनाइ भइरहेको छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीहरूले हेलो सरकार र महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा समेत उजुरी र गुनासो गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रणालीमा देखिएका यस्ता प्राविधिक कमजोरीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी सफ्टवेयर र सिस्टमको विकास गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष लामाले जोड दिनुभएको छ । अनलाइन प्रणालीमा सुधार नआउँदा वडाको कार्यसम्पादन र नागरिकको दैनिक काममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उहाँको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले महानगरले ३२ वटै वडा कार्यालयलाई पठाएको बहाल करसम्बन्धी पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त पत्र तत्काल बदर गर्न माग गर्नुभयो ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रजापतीले राजश्व संकलनका सम्बन्धमा पठाइएको पत्रमा स्वेच्छिक रूपमा कर उठाउने भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले स्वेच्छिक करको अर्थ स्पष्ट नभएको र यसले महानगरको राजश्व लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पु¥याउने तर्क गर्नुभयो । उहाँले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको यथार्थ विवरण माग गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म पूँजीगत र साधारण (चालू) शिर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनु वडाको अधिकार भएको बताउनु भयो । आगामी बजेटको प्रभावकारिताका लागि पनि विगतको खर्चको समीक्षा हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
