काठमाडौं, ५ फागुन । पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संघीय संरचनामा शिक्षामा अबलम्बन गर्ने नीति स्पष्ट नगरिकनै स्थानीय तहले शैक्षिक कार्यक्रमक गर्ने निर्णयले समस्या श्रृजना भएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समुहले शनिबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलले संघीय संरचनामा शिक्षामा सरकारले गरेको निर्णय अपरिपक्व र अदूरदर्शी भएका कारण सरोकार वाला निकायले प्रश्न उठाउन थालिसकेको बताए ।
संविधानलाई हेरेर हामी यसको नियन्त्रण र निगरानी गर्छौ भन्ने मानसिकता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको तजबिजको शासन अघि बढेकाले यस क्षेत्रमा समस्या झन झन बढ्दै गएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संविधान कार्यान्वयनमा संक्रमणकालको विशेष व्यवस्था नगरे संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकारका काम कर्तव्य र जिम्मेवारीमा स्पष्टता आउन नसक्दा प्रदेश सरकारहरु के काम गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेको भन्दै उनले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीले शिक्षा लगायत विषयको सर्वाधिकार स्थानीय तहमा गएको भएपनि त्यसको सही व्यवस्थापकिय नीति स्पष्ट नगरिएकाले समस्या भएको बताए । उनले विश्वविद्यालयलाई पूर्ण स्वायत्त बनाई विद्यालय शिक्षालाई सरकारले आफनै नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए ।
संघिय संरचना अनुसार संविधानले शिक्षाको सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार जिल्लास्थित पुराना संरचनालाई स्थानीय तहमा गाम्ने काम पनि भईसकेको छ ।
