काठमाडौँ,४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ‘हाम्रो आकांक्षा विकास र समृद्धि हो । शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वबाट मात्रै यो सम्भव छ,’ ओलीले भने, ‘आर्थिक विकास र समृद्धि अघि बढाउन आन्तरिक पुँजी परिचालन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।’
ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रलाई सबल, सक्षम र जनमुखी बनाइने बताए । त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाई कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनस्संरचना र जनशक्ति परिचालन तथा क्षमता विकास गर्ने योजना उनले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले कृषिको आधुनिक र व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास र संरक्षण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता जनसरोकारका विषय र विकासका सर्तहरूको प्रत्याभूति गर्ने, पर्यटन तथा सेवा केन्द्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक स्तरीय पूर्वाधार विकास, उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापका लागि लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरे । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताए । ‘पुँजी निर्माणका लागि आत्मनिर्भरताको प्रयास, उत्पादनमा रोजगारी सिर्जना गरी उद्योग, लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील बनाइनेछ,’ उनले भने ।
ओलीले ५ बुँदे कार्यक्रममा शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘भ्रष्टाचारप्रति बिलकुलै सहिष्णु हुने छैनौं, यो भन्ने कुरा होइन, गर्ने काम हो,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव, संरक्षणका कुरा हुन सक्दैन । कडाइका साथ नियन्त्रण हुनेछ ।’
दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा सीटीईभीटीको शाखा स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने पनि उनले बताए । संघीय ससंदको भवन दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्घोषसमेत ओलीले गरेका छन् । उनले कुनै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सरकारले कुनै दमनकारी र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने दिशामा भने सरकारले कुनै सम्झौता गर्ने छैन ।’पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशभरबाट दुई वर्षमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेका ओलीले यसपटक भने आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मुद्दालाई केन्द्रमाराखेका हुन् ।
दुई तिहाइ निकटको वाम गठबन्धनको सरकारलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विभिन्न संशय भइरहेका बेला ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको पहिलो अभिव्यक्तिमै त्यसलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरे । बाहिर आएका यस्ता संशयलाई भ्रमको संज्ञा दिँदै ओलीले भने, ‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका छौं । लोकतन्त्रको सुरक्षा, विकास र जनताको शासन, इच्छा आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार शासन गर्ने बाटोमा हामी अघि बढ्छौं ।’ ओलीले प्रतिपक्षको अधिकार, आवधिक चुनाव, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका सुशासन, पारदर्शितामा आफ्नो सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रस्ट पारे ।
एकै दिन नियुक्तिदेखि पदभार ग्रहणसम्मओली बिहीबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम बुधबार बुझाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । बिहान मात्रै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा दिएका थिए । देउवाको राजीनामा आउनुअघि नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको थियो । त्यसैबीचमा आफ्नो राजीनामा लिएर आउँदै गरेको जानकारी देउवाले राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयले केहीछिन पर्खेको थियो । देउवा राजीनामा लिएर गएको केहीछिनमै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साढे ५ घण्टापछि ओलीको शपथ भएको थियो । शपथलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई शपथ गराएकी थिइन् । शीतलनिवासमा शपथपछि ओली सीधै सहिदपार्क लैनचौर पुगे । त्यहाँ सहिदको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नासाथ उनी कीर्तिपुर प्रस्थान गरे । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी ओली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पदभार सम्हालेका थिए ।
यसअघि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओली पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पुगेका थिए । उक्त बैठकबाट संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उनले शीतलनिवास गएर शपथ लिएका थिए । संसदीय दलको कार्यालयमा बोल्दै ओलीले देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका ओलीले राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचार अब सहन सकिँदैन, अबको सरकारले पनि स्वच्छता कायम गरेरै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका लागि ढिलासुस्ती र निष्क्रियता अब स्वीकार्य हुन्न ।’
सामथ्र्य र अवधिको सीमा भए पनि इमानको नहुने ओलीले उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनका १४ हजार जनप्रतिनिधि र सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले पूर्ण सुशासन र विकासको गति प्रदान गर्ने उल्लेख गरे ।
दलको बैठकमा ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाईसंसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारेमा निर्देशन दिएका थिए । उनले मर्यादित पोसाक लगाउन र इमानदार भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
पण्डित र थापा मन्त्री
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरण र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । शपथलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले सिंहदरबार पुगेर बिहीबार नै पदभारसमेत सम्हाले । पण्डित निर्वाचित र मगर समानुपातिक सांसद हुन् । माओवादी केन्द्रसँगको एकता टुंगोमा नपुगेका कारण ओलीले एमालेबाट दुई मन्त्री मात्र बनाएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्रबाट पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने प्रयास गरे पनि पार्टी एकतालागयत विषय नटुंगिएकाले सफल हुन सकेन ।
‘कालोधनलाई छुट दिइन्न’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालभित्र वैधानिक रूपमा लुकेर बसेको पुजीलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरालाई कालोधनलाई छुट दिने भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र कानुनविपरीतका कुनै काम हुन नदिन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने उनले बताए । ‘मैले हाम्रैमा पनि लुकेर रहेको पँुजीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको हो, कालोधनलाई सेतो बनाउने, बैंक र मनिलाउन्डरिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई नमान्ने भन्ने अर्थमा गलत व्याख्या गरियो,’ पदभार सम्हाल्दै ओलीले भने, ‘हामी त्यस्ता आपराधिक कामलाई छुट दिँदैनौं ।’ हतियार कारोबार, मानव बेचबिखन, लागूऔषधलगायतबाट रकम आर्जन गर्ने, समाजको शान्तिसुरक्षा खल्बल्याउने लगायतका कामलाई सरकारले कुनै हालतमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको दृढता छ । आजको कान्तिपुरमा यस्तो खवर छ ।
