काठमाडाैं । सहकारीको समस्या जटिल रहेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुले समाधानका लागि तीनै तहको समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौँ बैठकमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, वचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राईल मन्सुरीले साना वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मका साना वचतकर्तालाई वचत फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संघीय सरकारले अनुदान सहयोग गरेमा रकम बढाएर दिन सकिने तयारी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । संघीय सहयोग नभए पनि कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको वचत वर्गीकरण गरी रकम फिर्ताको शुरुवात गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आउँदो सोमवारबाट रकम फिर्ता प्रक्रिया शुरु हुने र पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म वचत भएका ३९३ जना वचतकर्तालाई एकमुष्ट रकम दिइने उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो चरणमा १ लाख रुपैयाँसम्मका वचतकर्तालाई २० हजार रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशका सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पट्टेलले सहकारीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाउँदा तीनै तहका सरकारबीच एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारको राय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशमा सहकारीका फाइल मात्र पठाइएको तर आवश्यक जनशक्ति नपठाइएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
यसैगरी वागमती प्रदेशकी सहकारी मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले प्रदेशमा ८० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको करिव १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वचत सहकारीमा अड्किएको बताउनुभयो । धेरै वचतकर्ता बिरामी वा अशक्त रहेको भन्दै उनीहरूको डुबेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ऋण लिएर फिर्ता नगरेका कारण समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको र रकम असुल गर्न पर्याप्त कानूनी व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी संयन्त्रसमेत नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले सरकारको एक सय दिने कार्ययोजनाअनुसार सहकारी पीडितको वचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये कम्तीमा २० वटा सहकारीको वचत फिर्ताको आधार तयार गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि कोष निर्माण गरी राज्यकोषबाट अस्थायी रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदै उक्त रकम पछि सञ्चालक, व्यवस्थापन पक्ष, अपचलन गर्ने वा ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिबाट द्रुत गतिमा असुली गरी कोषमा फिर्ता गर्न सकिने प्रश्ताव गर्नुभयो ।
अन्य प्रदेश मन्त्रीहरुले समेत सहकारीमा देखिएको समस्या हल गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताउनुभयो । बैठकमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, वचतकर्ताको रकम फिर्ता र तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो ।
