काठमाडौं,१३ फागुन । संसदको शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् । आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सांसदहरुले शुन्य समयमा प्रमुख प्राथमिकता मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीलाई राखेका हुन् ।
प्राय शुन्य समयमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने गरेका थिए । सांसदहरुले सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न नसक्दा पीडितहरुले पुनः काठमाडौंमा सडक आन्दोलन शुरु गरेको बताएका छन् । सरकारले मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । सांसदहरुले सरकारले सुशासनका ठूला कुरा गरे पनि मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीको समस्या करिव एक वर्ष देखि समाधान गर्न नसकेको बताए । बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद विना लामाले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरे पनि समस्या जहाँको त्यही देखिएको बताउनु भयो । उहाँले मिटरब्याजी पीडतहरु अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सहकारी,लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडितको तत्काल समस्या समाधानमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय दुधले बजार पाउने,नेपाली किसानले बेचेको दुधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको समग्र परिरिस्थितमा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरौं । तर पनि समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ । मिटर ब्याजी पिडतहरु अहिले पनि लामो समय हिडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेका छन् । सहकारी,लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडत सडकमा पुनः आएका छन् । भारतीय दुग्धले बजार पाउने,नेपाली किसानले बेचेको दुधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद् विषय बनेको छ । यी समग्र परिरिस्थितमा पनि सरकार मौन बसेको छ । नेपाल प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्छु ।’
बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका ३६७ वटा सहकारीमध्ये १६ सहकारी संस्थामा वचतकर्ताको वचत जोखिममा परेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको भनिए पनि उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले पोखराका भुइँ मान्छेहरुको वचत हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरुलाई फरार सूचिमा राखि सरकार रमिता हेरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरु आत्माहत्या गर्ने ठाउँमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई कारबाही गर्न कस्ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका ३६७ वटा सहकारी ध्ये १६ सहकारी संस्थामा वचतकर्ताको वचत जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भिर हुन सकेन । सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्था गरेको छ । पोखराका भुइँमान्छेहरुको वचत हिनामिना गरी फरहार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरुलाई फरार सूचिमा राखि सरकार रमिता हेरिरहेको छ । रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरु आत्माहत्या गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । सरकारलाई कारबाही गर्न कस्ले रोक्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु । यसबारेमा संसदमा जानकारी गराउँदै तत्काल वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’
बैठकमा बोल्दै सांसद शान्ति श्रेष्ठले पनि देशभर ३३ हजार ३७३ सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारीले मानिसहरुले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर जम्मा गरेको रकम धेरै सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका बचतकर्ता निराश रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा जम्मा भएको रकममनोमानी रुपमा घरजग्गा खरिदमा लगाएका सहकारी सञ्चालकहरुले करिव एक वर्षदेखि वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गत साउनदेखि सहकारीको वचत फिर्ता र वचतकोष स्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कोषको स्थापना हुन नसकेको बताउन भयो । उहाँले वचत फिर्ता हुन नसक्ने सम्भावना देखेपछि सहकारी पीडितहरु विभागमा धर्ना दिन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि नेपाली किसानहरुको हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै सास्ती पाएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली किसानहरुले दुध सडकमा पोख्न बाध्य हुँदा पनि सरकारको त्यस विषयमा ध्यान नदिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको ध्यान कमिसन र भ्रष्टचारमा मात्रै ध्यान गएको बताउनु भयो । उहाँले डिडिसीका प्रमुखले भारतबाट सस्तोमा दुग्ध खरिद गरी नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध खरिद र भुक्तानी नदिएको बताउनु भयो । उहाँले दुग्ध किसानको तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि देशभरका लघुवित्त पीडितहरु एकीकृत भएर न्याय खोज्न काठमाडौं आएको पाँच पटक हुँदा पनि पीडितहरुलाई न्याय दिने सरकारको कुनै योजना नदेखिएको बताउनु भयो । । उहाँले लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउने भनेकाले आन्दोलन फिर्ता भएपनि महिनौ बितिसक्दा पनि वार्ता टोलीले निकास नदिएपछि २३ दिन पैदल हिँडेर पीडितहरु काठमाडौं आएर आन्दोलित भएको बताउनु भयो । उहाँले लघुवित्त पीडित वृद्धवृद्धा र महिलाहरु पाँच पटक काठमाडौं आउँदा समेत सरकार मौन बस्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।
अर्का सांसद सिराज अहमद फारुकी सरकारले सुशासनको ठूला–ठूला कुरा मात्रै गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले देशका युवाहरु रुसी सेनामा भर्ती भएरका २४० जना नेपालीको उद्धार गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मेचीदेखि सुदूरपश्चितमबाट मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितहरु महिनौँ पैदल हिडेर काठमाडौं आउँदा पनि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न यस्ता तमाम समस्याको मसाधान तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज इजलास नभएर छानविनको लागि आवश्यक स्रोत दिन माग गर्नुभयो । उहाँले अहिलको लामो प्रक्रियाले मिटरब्याजी पीडितले न्यायाले पाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले गरिबी र विपन्न भएर चर्को मिटर ब्याजमा ऋण चलाउने अवस्थाको अध्ययन गरी विपन्न कार्ड तत्काल दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी सुविधामा विपन्न वर्गको सहज पहुँच बनाउनुु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको निगरानीमा विपन्न वर्गलाई सहुलियतमा ऋण दिने कोष बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सामान्तवाद विरुद्ध युद्ध गरेका प्रधानमन्त्री स्वयंले अहिले समान्तवाद मिटरब्याजीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको आरोप लगाउनु भयो ।
त्यस्तै सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले पनि सहकारी र लघुवित्तबाट लिएको ऋण नदिर्न उर्दी गर्दै झापा लगायतका विभिन्न जिल्लामा वित्तण्ड मच्चाए पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सहकारीको सुरक्षाप्रति मुकदर्शक बनेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीले बैंकिङ पहुँच नभएका दूरदराजका धितो नभएका नागरिकलाई देशको आर्थिक मुलप्रवाहमा जोडेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको वचत हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही गरी वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
शुन्य समयमा बोल्दै सांसद हरी ढकालले दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी सरकारले तत्काल दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषिमन्त्रीले अहिलेसम्म किसानका समस्या समाधान भन्दा पनि नियुक्त र भागबण्डामा बढी जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान नगरे किसानहरुले पाल्ने गाईभंैसी सिंहदरबार र बालुवाटारमा ल्याएर छोड्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
