काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले १० वर्षको अन्तरालमा संविधान परिमार्जन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संस्कृतिमा काली–कर्णाली’ को दोस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हरेक १० वर्षमा संविधान परिमार्जन गर्दा समाजको बदलिँदो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानको गतिशील भएकाले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन हुनेकुरा स्वभाविक भएको उहाँको भनाइ छ । भण्डारीले संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सामाजिक आवश्यकता र समयको मागअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।
संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू अपरिवर्तनीय रहे पनि यसभित्रका अन्तरवस्तुले बदलिँदो सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । कानून निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको समान दायित्व रहने स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकारले समिति गठन गरी गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले सरोकारवाला पक्षहरूलाई आफ्ना मुद्दामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिनुभयो । झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई आफ्ना सरोकारका विषयमा निरन्तर सजग गराउनु र झक्झक्याउनु नागरिकको महत्वपूर्ण दायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संस्कृति र सभ्यताको संरक्षणले मात्रै राष्ट्रको अस्तित्व जीवित रहने बताउनु भयो ।
संस्कृति राष्ट्रको आत्मा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उपाध्यक्ष भण्डारीले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले कलाकारहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरे पनि निर्वाचन पश्चात उनीहरूका माग र मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उपाध्यक्ष भण्डारीले कलाकारहरूलाई आफ्ना हकहितका लागि संगठित भएर राज्यका निकायहरूमा दबाब बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सरोकारवाला समितिहरूमा आफ्ना समस्याहरूलाई व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले प्रश्तुत गर्न कलाकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।कलाकारहरूले भोग्नुपरेका समस्या र राज्यको उदासीनताबारे सबैले सजग गराउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
