नेपालमा महिला तथा बालिकामाथि हुने जघन्य हिंसाहरु नँया होइनन्, तर यी घटनाहरुको दोहोरिने क्रमले समाजलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ । समय बित्दै गयो,सरकार फेरियो, प्रतिबद्धताहरु आए गए, तर पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति भने गर्न अहिलेसम्म सकेनन् ।
एउटा जघन्य अपराधको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना सार्वजनिक हुन्छ, अनि समाज फेरि आक्रोशित हुुन्छ तर केही समयपछि त्यो आक्रोश पनि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ । अनि प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ? किन बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरु रोकिन सकेका छैनन् ? किन दोषीहरुलाई समयमै कारबाही हुँदैन ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कहिलेसम्म पीडितहरुले न्यायको पर्खाइमा बसिरहनु पर्ने ? सुर्खेतकी किशोरी इनिसा विकको फागुन २३ गते बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानमा देखिएको अन्योलले फेरि एकपटक प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई घटनाको छानबिनमा संलग्न गराइएको समाचारले सही दिशामा अनुसन्धान अघि बढ्ने अपेक्षा पनि जगाएको छ । नेपालमा बालिका र महिलामाथि हुने जघन्य अपराधले बेलाबेला समाजलाई झस्काइरहेका छन् तर त्यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा देखिने कमजोरी झन् चिन्ताको विषय बनेको छ । बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाहरुको वर्षौ बितिसक्दा पनि न्याय भने अझै अधुरै छ ।
यसअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपालमा अनुसन्धान प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न खडा गरेको थियो । त्यस घटनाले देशव्यापी आक्रोश र आन्दोलन त जन्मायो तर अनुसन्धानमा गम्भीर कमजोरी देखियो । समस्या केवल एउटा अपराधीमा सीमित देखिँदैन । घटनास्थलमै प्रमाण नष्ट हुनेदेखि अनुसन्धानलाई दिशाहीन बनाउने त्रुटिहरूले सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया नै कमजोर बनायो ।
अपराध अनुसन्धान भनेको प्रमाणले देखाएको बाटो पछ्याउने प्रक्रिया हो । तर जब अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक हतारो वा सार्वजनिक आक्रोशले निर्देशित गर्न थालिन्छ, सत्य झन् टाढा पुग्ने खतरा बढ्छ । इनिसा विकको हत्यापछि देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । दोषीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग स्वाभाविक र न्यायसंगत हो । तर न्यायको माग र अनुसन्धानमाथिको अनावश्यक दबाबबीच सन्तुलन कायम रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस घटनालाई अर्को ’निर्मला काण्ड’ बन्न नदिनु हो । त्यसका लागि प्रहरीले प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राज्यले शोकाकुल आमाबाबुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने सुनिश्चितता दिनुपर्छ भने नागरिक समाजले पनि न्यायको पक्षमा उभिँदा अनुसन्धानलाई भ्रमित गर्ने हतारोबाट जोगिनुपर्छ । अब प्रश्न केवल एउटा घटनाको समाधानमा मात्र सीमित छैन । यो प्रश्न राज्यको उत्तरदायित्व, कानुनी प्रणालीको विश्वसनीयता र समाजको चेतनासँग जोडिएको छ ।
