काठमाडाैं । सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगीमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका रहेको पाइएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । कुष्ठरोग केवल एउटा स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूले बताए ।
नेपालले सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि हाल १६ जिल्लामा यसको प्रकोप पुनः देखिएको उनीहरुले बताए । बालबालिकाहरूमा समेत संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ । कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र सामाजिक विभेदका कारण कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती थपिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामा नै यो रोगको संक्रमण देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । २१ औँ–२२ औँ शताब्दीतिर जाँदै गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । कुष्ठरोग राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्ने बताउँदै उहाँले सरकारका सबै निकायहरु समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कुष्ठरोग निवारणका लागि ‘मल्टी–सेक्टोरल’ (बहु–क्षेत्रीय) अवधारणा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०१० मा निवारण घोषणा भएपनि अहिले १६ जिल्लामा प्रति १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा बढी रोगी भेटिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले अब ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ भन्दा पनि ‘इक्विटी एप्रोच’ अपनाउनुपर्ने र जहाँ समस्या छ त्यहीँ विशेष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुनुको मुख्य कारण परिवारमा ढिलो पहिचान र उपचार हुनु रहेको बताउनु भयो । सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण मानिसहरूले रोग लुकाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको र यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको उहाँको भनाइ छ । डा. देवकोटाले छिटो पहिचान र उपचारमा संलग्न गराउनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि कुष्ठरोगलाई ‘इको साइकल’मा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसले पार्ने गम्भीर असरलाई कम गर्न कानूनी र सामाजिक दुवै पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुष्ठरोग मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हरेक पक्षसँग गाँसिएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको संख्याभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार संख्यात्मक रूपमा कानून थप्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, भइरहेका कानूनको सही कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन नै मुख्य कुरा हो । अर्यालले समाजमा व्याप्त विभेद र सम्मानका कुराहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा अध्ययन र कार्ययोजना धेरै हुने तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने तीतो यथार्थ रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान र कानूनहरूमा धेरै कुरा कोचिएको तर ती व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको बताउनु भयो । कार्ययोजना धेरै बनाइने, सबै कुरा त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त रहेको र त्यसले गर्दा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानून बनाउनु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अदालतमा मुद्दा प्रशस्त रहेको तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्रोतको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनमा समेत चुनौती थपिएको थपिएको बताउनु भयो ।
नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोगलाई एउटा सानो विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो व्यक्तिको भविष्य र मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषय हो । कानून निर्माणका सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले संख्यात्मक रूपमा कानून बनाउँदैमा मात्र प्रभावकारिता नबढ्ने तर्क गर्नुभयो । मन्त्री सिन्हाले कानूनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र समाजमा पर्ने असरका आधारमा मापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले कुष्ठरोगको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । कुल २४०९ संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनुले संक्रमणको भयावह अवस्थालाई संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि यस्तो रोगबाट नागरिक पीडित हुनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद भएको भन्दै सबै सरकारी निकायहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । कुष्ठरोगलाई मुलुकबाट निमिट्यान्न पार्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचिमा राखेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष रहेको छ ।
