संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक बित्न लाग्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीयताको अभ्यास अझै अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन । कानुनी संरचना, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमताबीचको असन्तुलनले संघीय शासन प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
संविधानको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने बहस र पुनःप्रतिबद्धता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र समावेशी आकांक्षाको परिणामस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत आधार निर्माण ग¥यो । संविधानले राज्यशक्तिको पुनःसंरचना गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड स्पष्ट गर्ने प्रयास ग¥यो । तर संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीयताको वास्तविक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । कानुनी प्रावधान र व्यवहारबीचको दूरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र प्रशासनिक संरचनाको कमजोरीका कारण संविधानले कल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त भनेको आवश्यक ऐन, नियम र संस्थागत संरचनाको निर्माण हो । संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा धेरै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बने पनि सबै कानुन समयमै र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । विशेष गरी संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू ढिलो बन्नु, बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिनु संविधानको मर्मविपरीत छ । यसले संविधानलाई कागजमै सीमित बनाउने खतरा बढाएको छ ।
संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड संविधानले अनुसूचीमार्फत स्पष्ट गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रको प्रभाव अझै बलियो देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै जानु संघीयताको आत्माविपरीत हो । वित्तीय स्रोत, कर्मचारी व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णयमा केन्द्रमुखी सोच हाबी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारहरू संघीयताको मुख्य आधार भए पनि उनीहरूको क्षमता र भूमिका अझै स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । धेरै प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी संरचना, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना अभाव देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बार फेरबदल र केन्द्रसँगको द्वन्द्वले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको छ । यसले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानले सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक काम गरे पनि सबै स्थानमा समान प्रगति देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहमा स्रोतको दुरुपयोग, पारदर्शिताको कमी र क्षमता अभावका समस्या छन् । संघीयताको सफलताका लागि स्थानीय तहलाई केवल अधिकार होइन, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
वित्तीय संघीयता संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्रोत बाँडफाँडमा स्पष्टता र न्याय नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रूपमा केन्द्रमा निर्भर भइरहेका छन् । राजस्व बाँडफाँट, अनुदान प्रणाली र बजेट कार्यान्वयनमा देखिने असमानताले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाएको छ । आर्थिक आत्मनिर्भरता बिना राजनीतिक अधिकार मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने तथ्य अझै पर्याप्त रूपमा आत्मसात गरिएको देखिँदैन ।
संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर दलहरू सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा अल्झिँदा संविधानको मर्म ओझेलमा परेको देखिन्छ । संघीयता जनताको मागबाट आएको प्रणाली भए पनि दलहरूको व्यवहार अझै केन्द्रवादी मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संविधानलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि प्रभावित भएको छ ।
प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन संघीयताको सफलताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण र सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । अधिकार अनुसार जिम्मेवारी र स्रोत नदिँदा प्रशासनिक कार्यक्षमता घटेको छ । संघीयता केवल राजनीतिक संरचना होइन, प्रशासनिक संस्कृतिको परिवर्तन पनि हो भन्ने बुझाइ अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
नागरिक सहभागिता र जनचेतना बिना संविधान कार्यान्वयन दिगो हुन सक्दैन । धेरै नागरिक अझै संघीयताको अर्थ, अधिकार र कर्तव्यबारे प्रष्ट छैनन् । जनतालाई संविधानको सहयात्री बनाउने काम राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त रूपमा गर्न सकेको छैन । जबसम्म नागरिकले संघीयतालाई आफ्नो जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म यो प्रणाली औपचारिकतामा सीमित रहन्छ ।
