काठमाडौं, ५ भदौ । नेपालमा संघीयता अनुरुप संविधान जारी भएको पनि तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । संघीयता अनुरुप तीन तहको चुनाव भएर तीनै तहका सरकारका क्रियाशील भइसकेका छन् ।
तर, संविधान जारी गरेको र संविधान अनुरुप संघीयताको कार्यान्वयनका लागि चुनाव गराएको श्रेय लिइरहेको नेपाली कांग्रेस भने अझै संघीयतामा जान सकेको छैन ।
संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी भएको पाँच महिनामा १३औं महाधिवेशन हुँदा प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुई जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेर संघीयताको अभ्यास थालेको थियो ।
तर, सबैभन्दा पहिले संघीयताको कार्यान्वयन थाल्ने पार्टी बनेकाे कांग्रेस तीन वर्षसम्म पनि पूर्ण रुपमा संघीय संचनामा जान सकेको छैन ।
जस्तोसुकै बाहाना बनाएपनि कांग्रेसले दावी गर्ने जस्तो अगुवा राजनीतिक शक्ति हुन उसले संघीय संचनालाई पार्टीभित्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपथ्र्यो । तर, कांग्रेस एतिवेला आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिएको छ ।
त्यस कारण कांग्रेसका नेताहरुबीचमा नै यसबारे फरक फरक मत रहेका छन् । देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरु अब चाँडै महासमिति हुने भन्दै यसबारे बहस गरिरहन जरुरी नरहेको बताउँछन् ।
तर, संस्थापन इत्तरका नेताहरु नेतृत्वका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा ढिला हुँदा कार्यकर्तामा अन्योल बढेको तथा संगठन समेत कमजोर बनेको बताइरहेका छन् । उनीहरु अहिलेसम्म पनि पार्टीलाई संघीयता अनुरुप लैजान धेरै ढिला भइसकेको भन्दै अब पनि ढिला गरे त्यसले नेतृत्वलाई मात्र नभएर पार्टीलाई नै ठुलो क्षति हुने बताइरहेका छन् ।
देशमा ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला, सात वटा प्रदेश र एक संघ गरी ८३८ निकाय विद्यमान छन् । तर, नेपाली कांग्रेसमा भने अझै चार हजार भन्दा बढी कार्यसमिति विद्यमान छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन भएको वर्ष बाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । नीति र विधानका विषयमा निर्णय गर्ने महासमिति बैठक विधान अनुसार समेत नबोलाउने र त्यसैलाई देखाएर पार्टीलाई संघीय संरचनामा नढाल्ने कुरा लोकतान्त्रिक चरित्रका लागि नसुहाउँदो विषय हो ।
