संघीय संरचनाको सात वटै प्रेदशको मुख्यमन्त्री पुरुष नै हुने
काठमाडाैं, २७ माघ । महिला सशक्तिकरण र सहभागिताको बहस चलिरहँदा नेतृत्व तहमा पुनः महिला शुन्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार गठन हुन लागेको सात वटा प्रदेश सरकार मध्ये एउटामा पनि महिला नेतृत्व नहुने करिब पक्का भएको छ ।
सात वटै प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभा वैठक सकिएसँगै प्रदेश सरकार गठनको बहस सुरु भएको छ । कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चा भइरहेको छ । यसैबीच कुनै पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा महिला नहुने करिब पक्का भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य मन्त्रीको रुपमा चर्चामा रहेकी एमाले उपाध्याक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्य संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुननसकेपछि उनको सम्भावना सकिएको छ । अब संघीय संरचनाको सात वटै प्रेदशको मुख्यमन्त्री पुरुष नै हुने देखिएको छ ।
यसले संवैधानिक रुपमा महिला आरक्षण सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताको अझै अन्त्य नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
यस अघि मुलुकका तीन वटा प्रमुख पदमा महिला थिए । अहिले पनि राष्ट्राध्यक्ष महिला नै छन् । र, सबैले आफ्नो कार्यकुशलता देखाएका पनि थिए । अब, निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको अवस्था निराशाजनक हुने देखिएकोछ ।
नेपाल राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने २००३ सालमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाको योगदान उल्लेखनिय छ । नालापानिको लडाई होस या २००७, २०४६ र २०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि महिलाहरु प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि लडेका थिए ।
२०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १ सय ५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा १५ जना महिला उम्मेदवार भएका थिए । जसमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले पहिलो महिला मन्त्री बन्ने अवसर पनि पाएकी थिइन् ।
त्यस्तै महिला आन्दोलनको थालनीका रुपमा योगमाया न्यौपानेले ३१ असार १९८९ मा सामाजिक कुसंस्कारकाविरुद्ध जलसमाधि लिइन् । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा पनि हजारौं महिला राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि बन्दुक बोकेर जंगल पसेका थिए ।
त्यसो त, महिलाले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने निवर्तमान प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की, निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याउन अझै कन्जुस्याईं गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्था महिलाको लागि फेरिए पनि सामाजिक र व्यवहारीक रुपमा महिलालाई स्वीकार्ने हिम्मत गरिएको छैन । त्यसैले बाध्यात्मक परिस्थीतिले महिलाहरुलाई संसदसम्म पुर्याइएको छ । तर सम्मानजनक भुमिका दिन महिलालाई पत्याएको अबस्था छैन ।
भारतकी इन्दिरा गान्धी, इजरायलकी गोल्डा माएर, बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, अर्जेन्टीनाकी इसाबेला पेरोले आ– आफ्नो मुलुकलाइ सफल नतृत्व दिए । किनकी उनीहरुले अवसर पाएका थिए ।
श्रीलंककाकी चन्द्रीका कुमारा तुंगा, पाकिस्तानकी बेनिजर भुट्टो, बंलादेशकी खालिदा जिया, शेख हसिना इण्डोनेशियाकी मेघा वर्ति सुकार्नो भारतकी सोनिया गान्धी, अमेरीका की कन्डो लिजाराईस, हिलारी क्लिन्टन, म्यानमारकी आङ्ग साङ्ग सुची जस्ता नयाँ पुस्ताका महिला नेतृहरु आज पनि विश्व इतिहासमा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाईरहेका छन् । किनकी उनीहरुले आ–आफ्नो मुलुकमा सम्मानजनक स्थान र अवसर प्राप्त गरे ।
जसको नीति उसैको नेतृत्व भयो भने योजना र उदेश्य सफल हुन्छ । सडकका दवावले आएको नीति जतिसुकै राम्रो बने पनि व्यवहारिक कठिनाइ उतिक्कै हुन्छ । जुन कुरा नेपालका राष्ट्रिय राजनीति र निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
अझ भन्ने हो भने महिला चुलो चैकाे मा नै सुहाउँछन् भन्ने नेपाली कथन अझै फेरिन सकेको छैन । आधा धर्ती ओगटेका महिलाको अवस्था संसारभरी कमजोर छ तर नेपाल कानूनी रुपमा विश्वमा उदाहरिणय बनेर व्यवहारिक रुपमा कमजोर बनेको छ ।
