काठमाडौँ,
निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । तर पछिल्ला केही निर्वाचनहरू हेर्ने हो भने यो उत्सवभन्दा बढी तनाव, विवाद र अन्योलको पर्याय बन्दै गएको छ । २०७४ र २०७९ का स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पनि मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम, कर्मचारीको पक्षपात, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी, आचारसंहिता उल्लंघनजस्ता समस्या दोहोरिएका थिए । यी सबै समस्याको एउटै जड छ – निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारको ‘एकलव्य दृष्टि’ को अभाव । निर्वाचनलाई सरकारको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण स्रोत–साधन, नीति–निर्णय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । निर्वाचन आयोग एक्लै लडिरहने र गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन आदि आ–आफ्नै गतिमा हिँडिरहने हो भने मतदाता शिक्षा प्रभावहीन बन्छ, सुरक्षा कमजोर हुन्छ र बजेट ढिलो निकासा हुन्छ । निर्वाचन सामग्री समयमै पुग्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक दलहरुसँग समन्वयको अभाव हुँदा आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुने वा नहुने भन्नेकुरा दोधारमा छ । मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा पनि निर्वाचन प्रभावित बन्नसक्छ ।स्थानीय तहमा मतदान केन्द्रमा प्रहरी पुग्न ढिला हुने गरेको विगतको अनुभव छ । मतदाता नामावलीमा लाखौं दोहोरो नाम देखिएको विगतका अनुभव ताजा छन् । गृह र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आयोगको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय संकट’ का रूपमा लिएर एकीकृत कमाण्डको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव छैन ।
सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि लागिपरेको दाबी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरुबाट लगातार आइरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरु यसका लागि अझै तयार छैनन् । विशेष गरी ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले र निर्वाचन आयोगले विभिन्न चरणमा केही पटक राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ । बुधवार साँझ पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नुभयो तर दुई ठूला राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका लागि वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको दोहो¥याए ।
सरकारले निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छः काँग्रेस
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले सरकार निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमार्फत नै संसदलाई स्थापित गनुपर्ने भएपनि सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित नरहेको बताउनु भयो । काँग्रेस निर्वाचनमा जान तयार रहेको भएपनि सरकारको तयारी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित रहेको नपाएको गुनासो गर्नुभयो । राजनीतिक दलको आत्मविश्वास जगाउने, शाीन्त सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित नरहेको बताउनु भयो । बाराको बुधवारको घटनाले पनि यसमा थप पुष्टि गर्ने उहाँको तर्क छ ।
निर्वाचनको वातावरण दिन प्रतिदित बिग्रिँदैछः एमाले
अर्को ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले निर्वाचनको स्थिति झनझनै बिग्रिँदै गएको बताएको छ । पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको मर्म नै निर्भयता र निष्पक्षता रहेको तर त्यो वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदीबन्दीहरु अझै फरार रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनु भयो । प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । बाराको पार्टीको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु जान नपाउने स्थिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो । निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लागिसक्यौँः रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा आफूहरु लागिसकेको बताएको छ । आफूहरु समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामात्र नभइ निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ता समेत गरिसकेको पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले बताउनु भयो । लोकतन्त्रका लागि लढेका राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्र ल्याउने प्रक्रियामा आवद्ध दलहरु निर्वाचनबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो । शान्ति सुरक्षा नभएको बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुनु रहेको जिकिर गर्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नै पर्दैन, दल दर्ता गरिसक्यौँः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
आफूहरुले निर्वाचन प्रयोजनार्थ मंसिर १ गते नै दल दर्ता गरिसकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको भनाइ छ । पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नै नपरेको बताउन्ू भयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । राजनीतिक दल र नेताहरु एवं जनतालाई निर्भयतापूर्वक सहभागी हुने सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । निर्वाचनमा जान काँग्रेस र एमालेलाई पनि समस्या नरहेको बताउनु भयो ।
कोही नडराउनु, शतप्रतिशत निर्वाचन हुन्छः शिक्षामन्त्री पुन
अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएका महावीर पुन भने निर्वाचन हुनेकुरामा दुई मत नरहेको बताउनु हुन्छ । विभिन्न कारणहरु देखाए पनि निर्वाचन हुने र कोही नडराउन उहाँको आग्रह छ ।
अधिकांश राजनीतिक दल निर्वाचनका लागि तयार छन्ः सञ्चारमन्त्री
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सय भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले छलफल गरेको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरेको पहिलो पटक भएको दाबी गर्नुभयो । सुरक्षाको वातावरण बन्दै गइरहेको र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उपस्थित भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको पाएको बताउनु भयो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुको जोड रहेको बताउनु भयो । राजनीतिक दलहरुको निर्वाचनको तयारी देख्दा सरकारलाई हौसला मिलेको बताउनु भयो । बाराको घटनाले निर्वाचन बिथोलिने भन्ने नहुने भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएर जानको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेकै निर्वाचन हो । यदि निर्वाचनमाथि नै जनताको विश्वास डगमगायो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । त्यसैले अबको निर्वाचनलाई सरकारले ‘मेरो निर्वाचन’ का रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई एक्लै छोड्ने होइन, सरकार आफैं मैदानमा उत्रनुपर्छ । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी ठान्दैन तबसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित हुन सक्दैन ।
