जेनजी पुस्ताका सातै प्रदेशका संयोजकहरुले जेनजी आन्दोलनको जनादेशका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ११ बुँदे प्रस्ताव बुझाएको छ । प्रस्तावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशी प्रतिनिधित्व, डिजिटल अधिकारलगायतका खाका छ जसको सफल कार्यान्वयन भए राजनीतिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहभागी लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय बन्न सक्ने जेनजीहरु बताउँछन् ।
जेनजी मूभमेन्ट अलायन्सका सातै प्रदेश संयोजकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको प्रस्तावित ११ बुँदे मस्यौदाले नेपालको राजनीतिक संक्रमण, नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध र सुशासनको दिशाबारे गम्भीर बहसको सुरुवात गरेको छ । लामो समयदेखि अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक वर्गप्रति अविश्वासले थिचिएको देशमा सडकबाट उठेको यो माग आन्दोलनको निष्कर्ष मात्र नभइ राज्य पुनर्संरचना, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको पुनर्परिभाषाको खाका भएको जेनजी मुभमेन्ट अलाएन्सको भनाइ छ ।
मस्यौदाले आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्दै घाइते र पीडित परिवारका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन सम्बोधनको आग्रह गरेको छ, जुन शहीद परिवारप्रति सहानुभुति नभइ सरकार र नागरिकबीच सम्बन्धको आधारभूत न्याय पाउने अधिकार हो । स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर शहीद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागितासहित सत्य र जिम्मेवारीको खोजी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त अनुसार सत्य–निरूपण, मेलमिलाप र मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि अभियोजनको व्यवस्था माग गरिएको छ । ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा राखेर आयोगलाई प्रष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन, राजनीतिक दलहरुले बनाएका प्रतिष्ठान र कोष राष्ट्रियकरण, अख्तियारलाई प्रत्यक्ष उजुरी लिन सक्ने संरचना, ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान र सबै जानकारी सार्वजनिकरण गर्न माग गरिएको छ । यी माग राजनीति तथा प्रशासनका तहमा तरङ्ग दिन सक्ने प्रकृतिका छन् । यस्ता सुधारले दलगत भागबन्डा, अवैध सम्पत्ति र नातावाद–कृपावादलाई चुनौती दिन सक्छन् ।
चुनावी सुधारसम्बन्धी प्रस्तावले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पारदर्शी र सहभागीमुखी बनाउने दिशा देखाउँछ । प्रवासी नेपालीका लागि मतदान अधिकार, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी बाध्यता, स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राखेका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने व्यवस्था, ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता प्रावधान राखिनुपर्ने माग सम्बोधन भए प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्व दुवैलाई बलियो बनाउन सक्छ ।
संविधान सुधार आयोग गठनको प्रस्तावले राजनीतिक संरचनाको ठूलो बहसलाई नयाँ मोड दिन सक्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, सांसदको उमेर र कार्यकाल सीमा, संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने विषयले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक संस्थागत निर्माणका मूलभूत बहस केन्द्रित गर्न सक्छ ।
समावेशी प्रतिनिधित्व, ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानले भविष्यमुखी शासन शैलीको संकेत गरेको छ । सरकारले सूचना, निर्णय र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सातामा एकपटक मिडिया संवाद अनिवार्य गर्ने, इन्टरनेटमा गैरकानुनी निगरानी रोक्ने तथा डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्नुपर्ने मागले नेपालको डिजिटल लोकतन्त्रको आधार बलियो बनाउन सक्छ ।
सम्झौताको अनुगमनका लागि प्रवुद्ध नागरिकसहितको समिति गठन गर्ने व्यवस्था विशेष महत्वको छ । नेपालले विगतमा थुप्रै सुन्दर प्रतिवेदन र समझदारीका कागजहरू बनाएको छ, तर समस्या सदैव कार्यान्वयनमै अड्किने गरेको छ । यसपटक अनुगमन संयन्त्रलाई पूर्ण अधिकार, पारदर्शिता र दुवै पक्षको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।
