काठमाडाैं । अधिवक्ता विपिन ढकालले सरकारले गठन गरेको भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरिय आयोगलाई खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । उहाँले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी आन्दोलनको स्टेक होल्डर रहेकोले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा आईतवार रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
अधिवक्ता ढकालले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष छानविनको लागि पूर्वप्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्नुभएको छ । उहाँले आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू भदौ २४ गतेको आन्दोलनको स्टेक होल्डर भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भदौ २४ गते सर्वोच्व अदालत, सिंहदरबार जल्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालहरुमा विजयोत्सव भावमा अभिव्यक्तिहरु दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छानविन आयोगका प्रमुख कार्कीले भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत केपी ओली, शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरु भाग्न लागेको भन्दै विमानस्थल छेक्न उक्साएको पनि बताउनुभयो । कार्की नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन नसक्ने भएकाले यसलाई जनताले पनि अस्वीकार गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनालाई गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डेफ्थमा स्टडी गर्नुपर्नेमा सरकारले प्रि–माईनसेट भएको मान्छेलाई ल्याएर आयोगको जिम्मा लगाईदिएको उहाँको आरोप छ । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसलाई षड्यन्त्र भन्दै हिडेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उक्त घटनाको छानविनको लागि फेरि प्रि–माईनसेटवाला व्यक्ति ल्याएकोले आयोगले सही जाँचबुझ गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अराजकतालाई मलजल गर्ने व्यक्ति आयोगको प्रमुख बन्नै नसक्ने बताउनुभयो । नेपालको संविधान, छानविन आयोग २०२६ र युएनको कन्भिन्सनले पनि कार्कीलाई छानविन आयोगको प्रमुख बनाउन नमिल्ने उहाँको जिकिर छ ।
अधिवक्ता ढकालले अन्तरिम आदेशमार्फत छानविन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका गर्नुभएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेकाे छ ।
आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विश्वेरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । आयोगलाई काम गर्नको लागि तीन महिनाको समय दिईएको छ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
