सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्न जेनजी समुहले भाद्र २३ गतेको लागि तय गरिएको पुर्व घोषित आन्दोलनको माग लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्बभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले आन्दोलन गरेर माग गर्नुपर्ने विषय होईन , यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्रको राज्यसत्ताले आफैले नागरिकको लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बिषय हो। त्यसो हुँदा जब लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन संचालन गर्ने नेतृत्वले उक्त माग लिएर जनता सडकमा आउँदा आफैले आफैमा लज्जा र घृणा बोध हुनुपर्ने थियो,तर त्यो देखिएन। त्यतिमात्र होईन जनताले आन्दोलनको घोषणा गरेर माग प्रष्ट राखिसके पछिपनि त्यसको सम्बोधन भएन र जनतालाई सुशासन खोज्न सडकमा आउन बाध्य बनाइयो। परिणाम स्वरुप २३ गतेको सडक आन्दोलन हुने निश्चित देखिएको थियो। त्यसमा राज्य पक्षले के पुर्व तयारी गर्यो ? २३ गतेको लागि पुर्व घोषित सडक आन्दोलनको पुर्व नै यदि २३ गतेको आन्दोलनको न्यायिक सम्बोधन गर्न इच्छा प्रकटसम्म मात्र पनि गरेको भए जेनजी को लागी आन्दोलन अनिवार्य हुने थिएन होला, तर सत्तापक्षले नै आन्दोलन अनिवार्य बनायो र आफ्ना मातहतका कार्यकारी निकायलाई नागरिकको ज्यान लिनु पनि सामान्य बिषय भएको भन्नेसम्मको संदेश दिन पछि परेन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा देशको प्रधानमन्त्री सिंगो देश र जनताको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। यदि देशको कार्यकारी प्रमुख आफैले नै आफुलाई केही गुट वा समुहमा केन्द्रीत भएको सन्देश दिन्छन् भने त्यहाँ आमनागरिकले सुशासनको अनुभुति गर्नै नसकेको पुष्टि गर्न छुट्टै प्रमाण खोजी रहनु पर्दैन। २३ गतेको लागि जेनजी को आन्दोलनको आवस्यकतालाई पनि यस्तातत्वहरुले नै पुष्टि गर्छन् । २३ गतेको पुर्व घोषित आन्दोलनलाई तत्कालीन राज्यपक्षबाट पुर्व सम्बोधन त भएन छुट्टै कुरा हो, तर उल्टै सुशासन खोज्ने जनतालाईजेनजी लाई थप उत्तेजित र भड्किलो नबनाउने र र प्रहरी प्रशासनलाई नागरिकको ज्यान लिन हौसला दिने गरि २३ गते अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका भडकिका सम्बोधन आउदैन थिए भने पनि २३ गते निरीह, निहत्था र सुशासनको लागि शान्तिपुर्ण आन्दोलन आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजी भाइबहिनिको क्रूर हत्या हुने थिएन होला।
२३ गते जेनजी को आन्दोलन अनिवार्य बनाउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि क्रुर हत्या घटित गराउने तत्कालीन कारण के थियो ।
जेनजी को २३ गतेको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको कार्यकारी प्रमुख भुमिका कस्तो हुनुपर्ने हुन्छ रु त्यो पढेलेखेका शिक्षित बर्गलाई प्रष्ट गरिरहनु नपर्ला। तर त्यो आन्दोलनलाई लक्षित गरेर देशका कार्यकारी प्रमुखबाट कस्ता अभिव्यक्ति आए रु भुलेका छौ भने सामाजिक संजालमा रेर्कट होलान् एकपटक फेरि हेरौं र सुनौं, यसले देशमा शान्तिपुर्ण वातावरणको पुर्व तयारी गर्छ कि शान्ती बिथोल्ने र भिडलाई अराजक तर्फ भड्काउन उर्जा दिन्छ ?
देशको कार्यकारी प्रमुख कुनै दल, गुट वा आफु प्रति नतमस्तक भए चाकरीवादको भुमिकामा रहनेहरुको लागि मात्र नभएर सिंगो देश र जनताको लागि हुन्छ। त्यसोहुँदा एकातर्फ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेर बसेका जेन जी लाई उत्तेजित र भड्किलो बनाएर शान्तिबाट विचलित हुनेगरि अभिव्यक्ति दिने अर्कोतिर आफू सिंगो देश र जनताको प्रधानमन्त्री नभएर एउटा दल विशेषको पनि गुट विशेषको प्रधानमन्त्री भएको भान दिने गरि ललितपुरमा एउटी नाबालिकालाई कोशी प्रदेशका मन्त्रीले ठक्कर दिएको घटनामा देशको प्रधानमन्त्री भएर बोल्नु पर्नेमा ठक्कर दिनेको प्रधानमन्त्री भएर बोलेको बोलीले जनताले कस्तो शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनको अनुभुति गर्दै थिए रु बुझ्न छुट्टै प्रमाण आवश्यक पर्ला र ?
ललितपुरको उक्त घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको उक्त अभिव्यक्तिले सुशासन खोज्ने जनतालाई भाबुक र उत्तेजित पार्यो भने अर्कोतिर त्यही अभिव्यक्तिले निज९प्रधानमन्त्री० को आसेपासे भएर नतमस्तक हुँदा नागरिकको हत्यानै गर्यो भने कानुन होईन आशीर्वादले भुमिका खेल्छ र हत्या पनि गौण बिषय हुने रहेछ भने संदेश दिएको प्रष्ट हुन्छ। यसैबाट २३ गतेको शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने युवायुवती माथि निर्मम हत्या गर्ने पुर्व मनोबल सहित प्रहरी तयार थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। परिणाम स्वरुप २३ गते सुशासन खोज्ने निहत्था युवायुवती क्रुर र अमानवीय हत्याको स्वीकार बन्नु पुगे । २३ गतेको आन्दोलनमा निरीह युवायुवतीको हत्या पछि सिंगो देश शोकमा परिणत भयो तर प्रधानमन्त्रीको दम्ब र अहंकारमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन, निहत्था युवायुवतीको हत्यामा समवेदना सहित राज्यको नाममा सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी थियो तर थप क्रूर बन्दै राज्यपक्षबाट २३ गते भएको हत्यालाई वैधानिकता दिन शोकमा डुबेको देश र जनता सडकमा आउन र हत्या गरिएका शरीरलाई हेर्न र भेट्न समेत रोक लगाउन २४ गते कर्फ्यु आदेश जारी गरियो
२४ गतेको कर्फु आदेश लगाउनुको पछाडी निरीह र निहत्था जेनजी माथि निर्मम गोलि चलाएको कारण शोकमा डुबेका जनता आक्रोशित भएर सडकमा आउनबाट रोक्नु थियो कि रु २३ गते भएको हत्यालाई राज्यपक्षबाट भएको होईन भन्ने पुष्टि गर्न २४ गते शोकमा डुबेको जतना सडकमा आउने सुनिस्चित सरह नै महसुस गरेर त्यो शोकमा डुबेको भिड संगै मिसिएर देशमा तोडफोड र आगजनी गर्ने अपराधिक तत्वलाई सक्रिय हुने मौका दिदै २३ गतेको हत्यामा राज्यको संलग्न थिएन भन्ने पुष्टि गर्नु थियो ? भन्ने तथ्य तत्कालीन सत्ताधारी दलका कार्यकता पनि आगजनीमा संलग्न भएको भन्ने सामाजिक संचालनमा अहिले आउदै गरेका खबरहरुले दुबिधामा पुर्याएको छ।
मनन गरौं ,यदि २३ गतेको पुर्व घोषित आन्दोलनलाई देशका प्रधानमन्त्रीले भड्किलो र उत्तेजित हुने गरि अभिव्यक्ति नदिएको भए र यथोचित सम्बोधन गरिदिएको भए २३ गते को आन्दोलन रोकिने थिएन ? यदि २३ गतेको आन्दोलन नै रोकिएको भए त्यो दिन सुशासन खोज्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका निहत्था युवायुवती राज्यसत्ताको क्रूर हत्याको स्वीकार बन्नुपर्ने थियो ? यदि त्यो क्रूर हत्या नभएको भए २४ गते शासन सत्ता टिकाउन कर्फ्यु लगाउनु पर्ने नै थिएन र २३ गतेको हत्याले देश शोकमा डुबेको मौका छोपेर अपराधिक तत्वहरु देशको कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई ध्वस्त पार्ने अपरधि खेल खेल्ने अवसर नै प्राप्त हुने थिएन।
फौजदारी कानुनले अपराधमा संलग्न तत्वलाई मतियार र गटना घटाउन उर्जा प्रदान गर्नेलाई मुख्य कसुरदार मान्न पनि सक्छ।
