काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर उत्पन्न विवादको संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने विषयमा स्पष्ट विचार राख्दै यसबारेमा द्विविधा राख्न नहुने बताएका हुन् ।
भट्टराईका अनुसार भाद्र २३ र २४ गतेका घटनापछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिबाट राजनीतिक निकास निकाल्न नयाँ सरकार गठन भइ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिबाट संविधानको परिपालक र राष्ट्रिय अभिभावकको भूमिकामा रहँदै कानुनविद्हरू, सुरक्षा निकाय, विभिन्न दलका नेताहरू तथा आन्दोलनरत पक्षहरूसँगको परामर्शका आधारमा लिइएको उनले बताए।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परामर्शमा गरिएको यो पहल सकारात्मक हो र यसको प्रशंसा हुनुपर्छ,” भट्टराईले भने।
उनले अहिले ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको’ नाराले उत्पन्न द्वन्द्व समाधान गर्छ कि झन् चर्काउँछ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “भाद्र २३ र २४ गतेको सडक आक्रोश साम्य हुन्छ कि झन् उत्तेजित हुन्छ ? यस्तो राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले संवैधानिक शून्यता उत्पन्न भएमा त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।
उनले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सरकार असफल भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागले जनसमर्थन पाउने तर्क गरे ।
यस्ताे छ नेता भट्टराईकाे भनाइ :
प्रतिनिधिसभाको विघटन अवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक हो । यसमा हामीबीच अलमल रहनु हुँदैन । भाद्र २३ र २४ गतेको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको राजनीतिक निकासका रूपमा नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । यसको संवैधानिक र न्यायिक निरूपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्दछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका अन्य दलका नेताहरू, कानुनविद्हरू, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारी पक्षको परामर्शमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको परिपालक र राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा आजको राजनीतिक निकास खोज्नु भएको हो । यसमा सम्माननीय राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सकारात्मक पहलको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । आज तत्काल प्रतिनिधिसभाको नाराले अहिलेको द्वन्द्वलाई समाधान गर्छ की झन् चर्काउँछ ? भाद्र २३ र २४ गतेको सडकको आक्रोशलाई साम्य बनाउँछ की झन् उत्तेजित बनाउँछ ? राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट निकालिएको राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ की उठ्दैन ? समाजमा द्वन्द्व विस्तार हुँदै गएर थप संवैधानिक शून्यतामा पुग्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? यस्ता प्रश्नहरूमाथि गम्भीर विचार गर्नुपर्दछ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न यो सरकार असफल भएमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको मागले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ । तसर्थ त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्दै समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ ।
