काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेट्दै महासंघले यस्तो माग अघि सारेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनैतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४०÷५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताउनुभयो । विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य जड नै उपभोक्ता समिति भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकास निर्माणका सबै कामहरु ठेक्कमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाहरुको ठेक्का रद्ध गर्न विद्यमान कानून वाधक पर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले ठेक्का रद्ध गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीको माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न समेत मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छोड्ने अडान लिनुभयो । उहाँले ऐनले नदिएकै कारण ठेक्का नटोड्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेका र कमजोरी नभएका ठेकेदारलाई नहुनेगरी काम अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।
