वर्तमान सरकार र संसदले नीति निर्माणको क्रममा जनताको सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै अपराधी संरचनाको पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । बहूविवाहलाई वैधता दिन खोज्नु, जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिन कानुनी बाटो खोल्न खोज्नु, तर शिक्षा र निजामति सुधारजस्ता जनमहत्वका विधेयकहरू उपेक्षा गर्नुले सत्ता संरचना दलाल र अपराधी संरक्षित स्वार्थ समूहका इशारामा चलेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
निजामति विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने जस्ता कानुनी चलखेलमा संलग्न व्यक्ति पहिचान हुँदासमेत सरकारले कारबाही नगर्नु सरकार स्वयं बदमासीमा संलग्न रहेको हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ । वर्तमान सत्ता संरचना र संसदीय कामकारबाहीले लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार गरेको अनुभूति दिन थालेको छ । जब सरकार बहूविवाहलाई वैधता दिने विधेयक ल्याउन तम्सिन्छ, जघन्य अपराधमा सजाय पाएका अपराधीहरूलाई आममाफी दिने कानुनी बाटो खोल्न ऐनको तयारी गर्छ, तर शिक्षा विधेयक र निजामति विधेयकजस्ता जनसरोकारका महत्वपूर्ण विधेयकलाई समितिमा थन्क्याएर बेवास्ता गर्छ । यसबाट प्रश्न उठ्छ सरकार जनताका भावना र मर्मविपरित दलाल र अपराधी संरक्षित स्वार्थ समूहको सेवा गर्दै त छैन ?
विधेयकको प्राथमिकता हेर्दा सरकारले नीति निर्माणमा अपराधी र सत्ता समीकरणका लम्पटहरूको आदेशमा काम गरिरहेको भान हुन्छ । शैक्षिक सुधारका लागि ल्याउन लागिएको शिक्षा विधेयक समितिमै अल्झिएको छ, वा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि उपेक्षित बनेको छ । शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्ने बहानामा शिक्षा विधेयकलाई छलफलमै सीमित पारिएको छ । निजामति ऐन, जसले प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, फेरि पनि सरकारकै वरिपरि थन्किएको छ ।
झन् हास्यास्पद कुरा त के छ भने निजामति ऐन निर्माणका लागि बनेको विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउने मुख्य व्यक्तिको पहिचान हुँदा पनि सरकारले कारबाही गर्ने कुनै छनक दिएको छैन । कानुनी दस्तावेजमा चलखेल गरेर आफू अनुकूल प्रावधान घुसाउने, मिलेमतोमा नियम कानुन बनाउने र आफूखुसी राज्यसंयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने कुरा छर्लङ्ग प्रमाणित भइसकेको छ । तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको देखिन्छ, वा सरकार पनि यस्तो कार्यमा सहभागी भइरहेको छ । यो कस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बदमासी प्रमाणित हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक बन्छ । सरकार स्वयं यस्तो कार्यमा सम्लग्न भइ बदमासहरूलाई संरक्षण गरिरहेको त छैन ?
यस्तो अवस्थाले एक गम्भीर प्रश्न उठाउँछ कि सरकार र संसद अपराधीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनेको हो ? बहूविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई वैध बनाउने प्रयत्न र जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिनेगरी ऐन निर्माणको तयारीसँगै शिक्षा र प्रशासन सुधार जस्ता मुद्दाको अवहेलनाले प्रस्ट देखाउँछ कि वर्तमान सत्ताले जनतालाई होइन, अपराधी संरचनालाई सेवा दिइरहेको छ ।
यदि सरकारसँग अलिकति पनि नैतिकता छ भने, तुरुन्तै शिक्षा विधेयक र निजामति विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी तत्काल टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । साथै, कसैको दबाबमा होस् या प्रभावमा परेर निजामति विधेयकमा बदमासी गरेर कानुनमाथि खेलवाड गर्ने व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । होइन भने, सरकार स्वयं बदमासीको साझेदार ठहरिनेछ, र यसको मूल्य चर्कोरुपमा चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
जनताको आँखामा झुटको चश्मा लगाएर सधैँ शासन चलाउन र टिकाउन सकिँदैन । अब जनताले प्रश्न सोध्न थालिसकेका छन् सरकारको सर्वोच्च स्वार्थ के हो ? अपराधीको रक्षा, कि जनताको सेवा ?
