काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा पछिल्लो समय चर्चामा छ । राज्यको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा हुन सम्भव नहुने निष्कर्षसँगै सरकारले नागरिकका लागि आर्थिक जोहो गरिदिने प्रयास गरिरहेको छ । राज्यको भर पर्दा स्वास्थ्य बीमाको दुर्गतीपछि सरकारले व्यक्तिको आफ्नै योगदानबाट मात्रै सामाजिक सुरक्षा हुनसक्ने भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै भन्दा धेरैलाई आवद्ध गराउने जमर्काे गरिरहेको छ ।
अवकासपछि जीवनमा आर्थिक सुरक्षा महत्वपुर्ण पाटो हो । यसका लागि सरकारी जागिर नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । श्रम बजारमा वार्षिक आउने पाँच लाखमध्ये एक लाख जतिले सरकारी जागिर पाउछन् । बाँकी चार लाखलाई पनि जुन क्षेत्रमा कार्यरत भएपनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराएर सरकारी सेवाजस्तै उनीहरूको जीवन सुरक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। अनौपचारिक, स्वरोजगार अथवा अन्य कुनै क्षेत्र भएपनि सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आर्थिक सुरक्षाको लाभ दिनसक्ने स्थिति बनाउने सरकारको रणनीति छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर धनी बन्ने होइन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदान बैंकमा जम्मा गरेको रकम वा शेयरमा गरेको लगानी जस्तो पनि होइन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको लगानीले रोग र भोकबाट जीवन सुरक्षित गर्न प्रयाप्त आधारहरु पनि उपलब्ध गराउँछ ।
बच्चा जन्मेदेखि हुने जोखिम र दुर्घटना वा अशक्तताको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले मद्दत गर्ने महान्याधिवक्ता बडालले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा निकै महंगो छ । संविधानले दुबै नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि राज्यले त्यो गर्न सकेको छैन । संविधानको भावना विपरित भए पनि नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा नीजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य र शिक्षा निकै महंगो छ ।
हरेक नागरिकको प्राथमिकतामा पर्ने स्वास्थ्य र शिक्षा नै अहिले आम नागरिकका लागि सबै भन्दा ठुलो आर्थिक बोझ भएको छ । राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्छ त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट केहि राहत भने पक्कै पनि पुग्ने छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य बीमाको नियती भोग्न नपरोस् भन्नेमा राज्य सचेत हुनै पर्छ ।
