नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना दर ज्यादै न्यून छ । विद्यार्थी विनाका नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संख्या थप्ने काम चाहिँ द्रुतगतिमा भइरहेको छ । भएकै विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय सुधार फिटिक्कै भएको छैन । अपवादमा बाहेक नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयले वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक गर्दैनन् ।
नेपालमा अहिले २४ वटा विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन अनुसार स्थापना भएका छन् भने अझै पाइप लाइनमा तीनवटा विश्वविद्यालय छन् । विश्वविद्यालयको संख्या थपिने क्रम अझै रोकिने अवस्था छैन । नेता र राजनीतिक दलको स्वार्थमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा बसेको छ । विश्वविद्यालय किन र केका लागि भन्ने चित्तबुझ्दाे उत्तर कसैसँग छैन ।
विश्वव्यापी मान्यता अनुसार उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको भर्ना दर कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने हो तर नेपालका विश्वविद्यालयमा अधिकतम विद्यार्थी भर्नादर १७ प्रतिशत छ भने न्यूनतम पाँच प्रतिशतको अवस्था छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको आधा विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा भर्ना भएको अवस्था छैन ।
नेपालका विद्यार्थीको एसईई र कक्षा १२ सकेपछिको गन्तव्य विदेशको श्रम बजार हो । नेपालमा हरेक वर्ष श्रमबजारका लागि चारदेखि पाँच लाख युवा जनशक्ति तयार हुन्छन् । तर ती सबैले नेपालको श्रम बजारमा काम पाउने अवस्था छैन । नेपालको उच्च शिक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये पाँच प्रतिशत प्राविधिक धारमा गएको देखिन्छ भने मुश्किलले पाँच प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक धारमा अध्ययन गर्छन् ।
व्यवस्थापनतर्फ २० प्रतिशत विद्यार्थीको लगाव देखिन्छ भने शिक्षा शास्त्रतर्फ पनि २० प्रतिशत विद्यार्थीको उपस्थिति छ । बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थी साधारण अर्थात् मानविकी तथा समाज शास्त्रमा अध्ययन गरेको पाइन्छ । कक्षा १२ देखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका सबै विद्यार्थीको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार नै हो ।
नेपालको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अपवादमा बाहेक सवै नेपाली हुन् । व्यावसायिक अर्थात् मेडिकल शिक्षामा मात्र दश बीस जना विदेशी विद्यार्थी फाट्टफुट्ट नेपालमा आएको देखिन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयको संख्या पुग्दा पनि विद्यार्थीको भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र छ भने नयाँ विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकले विश्वास आर्जन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय किन र केका लागि भन्ने प्रश्न सांसद र सरकारका अगाडि तेर्सिएको छ ।
२०८२ सालभित्र नेपालमा २७ वटाभन्दा बढी विश्वविद्यालय पुग्दैछन् । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत र काठमाडौ विश्वविद्यालयबाहेक कुनै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नादर दश प्रतिशत पुग्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कक्षा १२ सकेका विद्यार्थीलाई विदेश जान एनओसी पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर किन दिन्छ ?
अब उप्रान्त सरकारले स्नातक तहमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत छात्रवृत्ति पाएमा मात्र दिने र स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएमा मात्र विदेश जान अनुमति दिनुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीका लागि नेपालमै उच्च शिक्षासम्म पढ्ने र नेपालमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यले लिनैपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले कम्तीमा तीन प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्ने योजना सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा विश्वविद्यालयको संख्या थप्नुको औचित्य रहँदैन ।
