सूचना प्रविधिको विकासले संसार एउटा सानो गाउँजस्तो सहज बन्दै गएको छ । यसको फाइदा उठाएर अनलाइन कारोबारका नाममा उपभोक्ता ठग्ने क्रम झन् तीव्र बनेको छ । सूचना प्रविधिको विकासको गति अनुसार त्यसको नियमन पनि प्रभावकारी गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
विश्व अब लगभग सूचना प्रविधिको माखे साँङलोमा बेरिएको छ । सूचना प्रविधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, व्यापार आदि सबै क्षेत्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पारेको छ । अनलाइन व्यापारको नयाँ आयामले धेरै उपभोक्ता नराम्रोसँग ठगिन थालेका छन् । कुनै क्षेत्रमा दर्ता नभएका पसलले आफूलाई आफै अब्बल दर्जाको व्यापारीको रुपमा प्रचार गरेर ग्राहक भुसुक्कै ठग्दा पनि त्यस्ता अनलाइन सेवालाई कारबाही गर्ने निकाय सक्रिय भएको पाइँदैन
भौतिक रूपमा व्यापारी र उपभोक्ता एकै स्थानमा भेटघाट नभइ अधिकांश कारोबार विस्तार हुन थालेपछि ग्राहक झन् धेरै ठगिन थालेका हुन् । वस्तु तथा सेवाको किनबेचका निम्ति अनेक अनलाइन प्लेटफर्मले उपभोक्तालाई सहज बनाउने नाममा माग अनुसारको सामान नपठाइ, कम गुणस्तरको सामान पठाउने र मागेको सामग्रीको गुणस्तर फरक पर्यो भनेर ग्राहकले फोन गर्दा, फोन नउठाउने मात्र होइन ठेगानासमेत नदिने गलत धन्दा बढेका छन् ।
खाद्य सामग्री, फलफूल, लत्ताकपडा, फलफूलका विरुवा र घरमा सजाउने हरेक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको भरमा शहर बजारका ग्राहकले अनलाइनमार्फत् मगाउँदा अपवादमा बाहेक अधिकांशले ग्राहकले मगाएको गुणस्तरको सामान उलपब्ध नगराइ ठग्ने गरेका छन् ।
अधिकांशको कतै दर्ता छैन, कसैले दर्ता भएको नभएको अनुगमन गर्दै, यसैले अनलाइनमा सामान पठाउने नाममा अहिले यत्रतत्र सर्वत्र ठगी धन्दा मौलाएको हो । अनलाइनको ठगी धन्दा शुरु भएपछि पसल खोलेर दिनभरि पसलमा बस्नेको एउटै सामान बिक्री हुँदैन । शहर बजारमा भाडामा चलाएका पसल सुनसान छन् ।
अनलाइनका कारण भौतिकरुपमा पसल खोलेर सरसामान बिक्री हुन छाेडेपछि देशको राजस्वमा पनि कमी आएको छ । कालान्तरमा राजस्व पनि नउठने, सरकार पनि ठगिने र सामान किन्ने ग्राहक पनि ठगिने यो समस्या विकराल बन्ने अवस्थाका विषयमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
अहिले विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका अनलाइन व्यापार सरकारी नियमनको दायराभित्र नपर्दा ग्राहकलाई समस्या भएको हो । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अनलाइन व्यापार सूचीकृत हुनुपर्ने भनिएको छ । तर कुनै सूचीकृत भएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका अनलाइन व्यापारका गतिविधिलाई कानुनी दायराभित्र नल्याएसम्म अहिलेको अराजकता रोकिने अवस्था छैन ।
अनलाइन व्यापारसम्बन्धी ऐनले सबैभन्दा बढी बिक्रेतालाई जिम्मेवार बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बिक्रेता जिम्मेवार नहुँदा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता झन् धेरै ठगिँदै आएका छन् । ऐनले बिक्रेताले प्लेटफर्म स्थापना नगरी अनलाइन व्यापार गर्न नपाउने भने पनि यो ऐन व्यवहारमा लागू भएको छैन । विद्युतीय प्लेटफर्म बनाइसकेपछि त्यसलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा बिक्रेता सूचीकृत हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अहिलेसम्म पालना भएको छैन ।
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ अनुसार विक्रेता लागि राखिएको वस्तुको विज्ञापन गर्दा त्यस्तो वस्तुको वास्तविक विशेषता, त्यसको प्रयोग विधि तथा अन्य विवरण विक्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने भनिएको छ । व्यापारका क्रममा कारोबारको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र ग्यारेन्टीका शर्त पालना गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
