काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई समेत बैंकहरुले सहज, सरल र सुलभ ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ।
राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले कृषिका विभिन्न विषय समेटेर बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानहरुको गरिबीबाट माथि उठ्न सक्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएकाे हाे ।
यस पटकको बजेटमा प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले पहिलो पटक बजेटको व्यवस्था गरेको र यसबाट कृषिमा रासायनिक मलको परनिर्भरता बिस्तारै अन्त्य गर्ने बाटोको सुरुवात गर्ने मन्त्री अधिकारीकाे भनाइ छ । उहाँले कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानबीन समितिले काम गरिरहेको र यसको प्रतिवेदनपछि दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा फर्म माथि कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयाे ।
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको र आगामी दिनमा यसले अनुदानमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास उहाँकाे छ । मासु, अण्डा, दूध लगायतमा मुलुक आत्मर्निभर भएको र धान, गँहु मकैजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले खुल्ला सिमाका कारण निर्वादरुपमा आयात हुँदा भने किसान समस्यामा पर्ने गरेकाे बताउनुभयाे ।
सविधानसभा सदस्य हरिचरण शाह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा किसानलाई सुलभ तरिकाले कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परिक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् ।
