मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको छः डा.गुणाकर भट्ट | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ६ २०८१, बिहीबार

मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको छः डा.गुणाकर भट्ट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भविष्यमा आउनसक्ने असहजता र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति आएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले व्यवस्था गरेका नीतिका विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई अर्धवार्षिक समिक्षामा सजगतापूर्वक विगतकै कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिइएको स्वीकार गर्नुभयो । प्रवक्ता भट्टले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था विगतको तुलनामा केही सहजता भएपनि स्टेकहोल्डरको अपेक्षा बढ्दै गएको र केही सहजता गरिदिनुपर्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंकले केही सहजता कामय गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा रहेको ब्याजदरलाई ७ प्रतिशतमा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले ७ प्रतिशतमा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्थाले बैंकको ब्याजदर घट्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेकाले बजारमा ऋणीहरुलाई परेको ब्याजदरको दबाब समग्र व्यवसायिक वातावरणमा थप मनोवल बढाउनु पर्ने आश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर ओभरनाइट दरमा पुनारावलोकन गरी ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कामय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट लिने ऋण लिँदा लाग्ने ब्याजदर कम भएकाले केही समयपछि कर्जाको ब्याजदरलाई घटाउने बताउनु भयो । उहाँले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसके एक महिनापछि भुक्तानी भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । प्रवक्ता भट्टले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गरेको बताउनु भयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।

प्रवक्ता भट्टले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सरकारको खर्च र आम्दानीको बीचमा असन्तुलन देखिएकाले आर्थिक स्थायीत्व राख्न चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासले पछिल्लो समय वाह्य क्षेत्रमा स्थायीत्व भएपनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु दबाब कामय रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतको सीमाभित्र आर्थिक वर्षमा काम गर्ने दबाब रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुलाई ध्यानमा राखेर समयसम्म सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो । प्रवक्ता भट्टले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको वस्तु आयात गर्न राख्नुपर्ने नगदमार्जिनको व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्ने व्यवस्था नगरेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापन,दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकले कृषि र साना घरेलु तथा मझौला उद्योगमा १५ र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि मुलुकका वित्तीय क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकको ब्याजदर एउटै निश्चित बिन्दुमा कहिल्यै नरहेकने भन्दै ब्याजदरमा धेरै तलमाथि पनि हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले तत्काल बैंकको ब्याजदर धेरै तल ल्याउन खोज्यौं भने अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या आउनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले धेरै तल र धेरै माथि बैंकको ब्याजदर नहोस् भनेर आन्तरिक माग बढाउने,आयात बढाउने दिशामा पनि वित्तीय क्षेत्रको साधन केन्द्रित नहोस् भनेर प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले ओभरनाइट दर ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कामयले स्वाभाविक रुपमा कर्जाको लागत घट्ने भएकाले ब्याजदर पनि विस्तारै घट्ने बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिनेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकले २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दिगो राख्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको ठहर समीक्षामा गरिएको छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);