२०८२,१,२४
देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणाली सुधारको डंका पिटेर सत्तामा पुगेका दुई ठूला दलको सरकार वर्षदिन नपुगी असफल र अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । देशको मौद्रिक नीति प्रक्षेपण गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरसमेत नियुक्ति गर्न नसकेर दुई दलका नेताहरु जनताका सामु निर्लज्ज सावित भएका छन् ।
दुई ठूला दलको सरकारबाट पारदर्शी शासनप्रणाली र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासनको अपेक्षा थियो । धेरै आशा देखाउनेले झिगो मार्न नसक्ने नेपाली भनाइ यसपटक कांग्रेसएमालेको सत्ता गठबन्धनले सार्थक बनायो । चैत अन्तिमदेखि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारी विदाभएपछि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा कांग्रेसएमालेको सरकार असफल भएको प्रस्ट देखिएको हो । जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो शासन प्रणालीको सुधार तथा आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा काम गर्ने क्षमता यो सरकारमा देखिएन । जुन कुराको पुष्टि लामो समयसम्म राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्त हुन नसक्नुले पनि गर्छ । गभर्नर पदले यसपालि राजनीतिक स्वार्थको संस्कृति उदांगो नै बनाइदिएको छ । करिब–करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा किन फसेको भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना किन नभएको ? यसअघि चैत ११ मा गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसकाले समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सिफारिस समितिमा आइसकेका छन् । तर नाम मात्रको सिफारिस समिति कांग्रेस र एमालेका दुई शीर्ष नेताको सहमति पर्खेर बसेको छ । गभर्नरको सम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग गाँसिने हुँदासमेत सरकार संवेदनशील नभएर तेरो र मेरो मान्छेका लागि हानथाप गरिरहेको छ । दुई ठूला सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको आरोप लागिरहँदा कतै बिचौलियाको चलखेल त होइन भन्ने आशंका पनि जनमानसमा उब्जिएको छ । सत्तासाझेदार दलकै सदस्यहरुले बिचौलियाहरुको पहँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै पुगेको अभिब्यक्ति दिएपछि यो कुरामा थप बल पुगेको हो । गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल कायममुकायम गभर्नर डा.नीलम ढुंगानालाई र देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने भनेर अडान लिएका छन् । मुख्य दुई दलबीच गभर्नर नियुक्तिमा हानथाप भएकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिएको हो । सिफारिस समितिको सदस्यको बहिर्गमन र अर्को सदस्यको मनोनयनले गभर्नर नियुक्तिलाई थप पेचिलो बनाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफैँमा स्वायत्त निकाय भएकाले र देशको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक रहेकाले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार दलले आफु निकटलाई गभर्नर बनाउने जोडबल लगाउन अझै छाडेका छैनन् । यसप्रकृयाले सत्ता गठबन्धन दुबै दलका नेता र कार्यकर्ता निर्लज्ज बनेका छन् । समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्ति हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न नकरात्मक असरहरू देखिन सक्छन् । गर्भनरको अभावले मौद्रिक नीति निर्धारण र कार्यान्वयनमा ढिलो हुन्छ । यसले ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति र विनिमय दरजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ । गर्भनर नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइको कारणले नै नेपाली शेयर बजारमा समेत निराशा छाएको छ ।
