चैत १५ शुक्रबार ।
सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै सर्बोच्च अदालतमा गएका कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने अदोश भएको हो।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्रमान शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ । घिसिङले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट वर्खास्त भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतवार हुने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रवार उक्त मुद्दाको पहिलो वहसपछि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै आईतवारका लागि पेशी तोकिने जानकारी ईजलासवाट गराएको हो ।
