पौष ९ मंगलबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध अदालत जाने भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानून विपरित निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो । सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले सोमबार मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका थिए । यसमा रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । नियमावलीअनुसार, सांसद पद निलम्बन हुनका लागि व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनु अनिवार्य हुन्छ तर पुर्पक्षमा जानु अगावै निलम्बन गरिएको र निलम्बन कानुनसंवत् नभएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिए । तर बेलुका निलम्बनको सूचना आएको थियो ।