काठमाडौं, १५ माघ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुने वित्तीय विकेन्द्रीकरणले सरकारी खर्च बढ्ने र मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किन सक्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ ।
प्रादेशिक सरकारहरुविच सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता देखाउँदै कोषले सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएको छ । दक्षिण एशियाली देशहरुको पछिल्लो वित्तीय अवस्था ‘साउथ एशियन रिजनल आउटलुक’ को मूल्यांकन गर्दै कोषले हालै जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालको बढ्दो बजेट घाटालाई समस्याको रुपमा हेरिएको छ । कोषले सोधान्तर अवस्थामा परेको चाप र मूल्य बृद्धिलाई पनि चासोको रुपमा हेरेको छ ।
मौद्रिक नीतिका बिभिन्न सूचकहरुमाथि लगातार चाप पर्न थालेको र पछिल्लो समय नेपालको बजेट बिस्तारमुखी भएको बताउँदै मुद्राकोषले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउन सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा गुणस्तरीय लगानी विस्तारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आइएमएफले चालू आर्थिक बर्षको आर्थिक बृिद्धदर ५ प्रतिशत र मूल्य बृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।।
