काठमाडौं,२८ चैत्र । सांसदहरुले नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकहरुको तथ्यांक एउटै हुन नसक्दा नीति नियम बनाउन समस्या भइरहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले दिने तथ्यांक र सरकारी तथ्यांक पनि फरक फरक हुेन गरकाले नीति निर्माणमा समस्या पर्ने बताए । मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघको पर्यटन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले वार्षिक रुपमा नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकहरुको एउटै तथ्यांक हुँदा नीति निर्माण सोहीअनुसार बन्ने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले डेढदेखि दुई वर्षमा १० लाख पर्यटक आइरहेको मुलुकमा ३५ लाख आउँछ भन्ने गरेको भन्दै यस्ता गलत तथ्यांकले नीति निर्माणमा समस्या पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेताहरुले पनि गलत तथ्यांक प्रश्तुत गर्ने र व्यवसायीहरुले पनि गलत तथ्यांक प्रश्तुत गर्ने हो भने नेता र व्यवसायीहरुमा फरक नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘इयुको सेफ्टीको बारेमा ठूलो कन्फ्युजन छ जस्तो लागेको छ । हामीले सुनिरहेको यो छुट्याउनुप¥यो, लेजिस्लेशन अड्कियो भन्ने छ । मेरो अध्ययनले त्यो फ्याक्ट हो भन्ने कतै प्रमाणित भएको छैन । हामी के भन्छाँै भने डेढदेखि दुई वर्षमा १० लाख पर्यटक आइरहेको मुलुकमा ३५ लाख आउँछ भनिरहेका छाँ । अनि नेता र व्यापारीबीच के फरक भयो जस्तो लाग्छ । हाम्रो नीति तपाईंहरुले भनेकै कुरामा बन्ने भएपछि गलत तथ्यांक भन्दा कस्तो बन्छ नीति ? हामी ३५ लाख २ वर्ष र ५० लाख पर्यटक ५ वर्षमा भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छाँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले पनि सही तथ्यांक प्रश्तुत गरेमात्रै नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक ऐन, कानूनहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिनेकुरामा सरकार सदैव रहने बताउनु भयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रको जिडिपीमा कति योगदान छ भन्नेकुरामा सरकार नै अलमलमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले व्यवसायीहरुलाई नियन्त्रण नभइ नियमन मात्रै गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी पर्यटकहरुका लागि उडानमा बढी कर लगाउने कुरा हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने, आवश्यक ऐन, कानूनहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिनेकुरामा दुई मत नै छैन, हामी गरिहाल्छौँ । टुरिजमको जिडिपीमा योगदान कति हो भन्नेकुरामा पनि सरकार पनि कन्फ्युजन छ । हामी तथ्यांकको आधारमा निर्णय दिनसक्ने अवस्था नै छैन । हाम्रो तथ्यांक कति सत्य हो भन्नसक्ने अवस्था छैन । राज्यले नियन्त्रण नभइ नियमन गर्नेकुरामा राष्ट्रिय सहमति नै छ । राज्य त्यति नियन्त्रण गर्न गइरहेको छैन । फ्लाइटको टिकटमा राखेको जुन भ्याटको कुरा छ, त्यो हटाउनै पर्छ । हामीले आवाज पनि उठाएका छौँ । आउने बजेटमा यसको व्यवस्था हुन्छ । पर्यटनलाई सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा नभइ उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय समशेर राणाले नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकार र सार्वजनिक मोडलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले ५१ प्रतिशत राख्ने अन्य सार्वजनिक र स्टेकहोल्टहरुसँग साझा गर्ने विषयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले होटललाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्नेमा आफू सहमत रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आइकाओको रिपोर्ट मागेको लिखित रुपमा ९ महिना भयो तर मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । मन्त्रालयलाई क्यानले उपलब्ध नगराउने रहेछ । नेपाल एयरलाइन्सको बरु न्यु एयरलाइन्स शुरु गरौँ, ५१ प्रतिशत सरकार अरु पब्किलक लगायत अरु स्टेक होल्डरहरु । बरु नेपाल एयरलाइन्सलाई नै कम्पनीमा ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई नै ५१ प्रतिशत सरकारले राखेर स्टाटेजिक पार्टनरसिपमा जाने की ? अरु शेयर पब्लिकमा लैजाने हो की । होटललाई उद्योगमा लैजाने कुरामा म सहमत छु ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलसमशेर जबराले राज्यले कसैका मागहरु पनि नसुन्ने भन्दै राज्यलाई झक्झक्याउन होटलहरु बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सबैले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कसैले पनि राज्यले यस्तो गर्दा हुन्छ भनेर हुनेवाला छैन । तपाईहरुलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने ? हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण छ । देश नै गोलमाल छ, लामो ऐनहरु, कानूनहरु बनाउन खोजेर हुँदैन । सबैकुरा ऐन, कानून बनाएर संसदमै लैजानुपर्छ भन्ने छैन, कतिपय कुराहरु मन्त्रीपरिषद्बाट पनि हुन्छन् । हामी मन्त्री र सरकारलाई दबाब दिनेछौँ । होटललाई उद्योग बनाउने कुरा राम्रो हो । साना होटललाई पनि २५ लाख, ५० लाखको बिल लगाएर त्यो बिलको पनि फाइनहरु लगाएर आक्रान्त पारिएको छ । तपाईहरु के हेरिरहनुभएको छ, किन तिरिहनुभएको छ, ४ दिन बन्द गर्नुस् न होटल, नत्र यो बैरो सरकारले सुन्दैन । उपाय नै छैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रका लागि सरकारले आवश्यक नीति र योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पर्यटन क्षेत्रका विसंगतिहरुलाई हामी थितिमा ल्याउँछौँ । त्यस सन्दर्भमा सरकारले उचित नीति र स्टाटेजी बनाउनुपर्छ । यसमा हामी लागिरहेका छौँ । मुल चिजमा हाम्रो जोड के हो भने हाम्रो सरकारी नीति स्थिर हुनुपर्छ र स्टाटेजी बनाउनु पर्छ । भैरहवा, पोखरा एयरपोर्ट बनेको छ । बन्ने आधार के देख्छु भने, हामीले पहलकदमी लिन सकेका छैनौँ । यो एयरपोर्ट चलाउनका लागि सरकारले पीपीपी मोडलमा दिन्छु भन्नुबाहेक केही थाहा पाएको छैन । सरकार टु सरकार सम्पर्क हुनुपर्छ । पहल, वार्ता गर्नुपर्छ । सुतिसुति बसेर विमान कसैले ल्याउँदैन । निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ, यसमा कोही कन्फ्युज नहोऔँ । हामीले नाक मात्रै हेरेर हुँदैन, प्लान गरेर बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले राज्य व्यवसायिक बिद्रोही नभएको बताउनु भयो । उहाँले राज्यलाई व्यवसायको वातावरण बनाउन झक्झकाइरहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शंका लागेकै भरमा व्यवसायीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा व्यवसाय गरेर सम्पन्न बन्नु पाप हो जस्तो गरी भाष्य सिर्जना गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवसायिक बिद्रोही होइन । यहाँहरु कसरी चुप लागेर बस्नुभएको छ, त्यो अचम्मको विषय हो । अनुगमनका नाममा शंका लागेकै भरमा एक प्रकारको क्राइम गरेकै जस्तो दोषी ठहर गर्ने र प्रचारमा रमाउने कुरामा संस्थागत हिसावले तपाईहरुले उठाउनु पर्छ । आफ्नो मेहनतले व्यवसाय गर्ने मान्छेहरु र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनु भनेको यो देशमा पाप हो जस्तो लाग्छ । त्यसले राज्यलाई लुटेकै होला भन्ने छ । व्यवसाय र अलि मेहनत गरेर कमाएको मान्छे धनी हुनु भनेको राज्यको नजरमा पाप गरेको जस्तो भाष्य समाजमा स्थापित भएको छ ।’
उहाँले राज्यले सबै चिज नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट सत्ता सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले गरिबी बेचेर देशको बद्नाम गर्न नहुने बताउनु भयो । नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको एउटै तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माणमा समस्या भयोः सांसदहरुसांसदहरुले नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकहरुको तथ्यांक एउटै हुन नसक्दा नीति नियम बनाउन समस्या भइरहेको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले दिने तथ्यांक र सरकारी तथ्यांक पनि फरक फरक हुेन गरकाले नीति निर्माणमा समस्या पर्ने बताए । मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघको पर्यटन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले वार्षिक रुपमा नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकहरुको एउटै तथ्यांक हुँदा नीति निर्माण सोहीअनुसार बन्ने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले डेढदेखि दुई वर्षमा १० लाख पर्यटक आइरहेको मुलुकमा ३५ लाख आउँछ भन्ने गरेको भन्दै यस्ता गलत तथ्यांकले नीति निर्माणमा समस्या पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेताहरुले पनि गलत तथ्यांक प्रश्तुत गर्ने र व्यवसायीहरुले पनि गलत तथ्यांक प्रश्तुत गर्ने हो भने नेता र व्यवसायीहरुमा फरक नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘इयुको सेफ्टीको बारेमा ठूलो कन्फ्युजन छ जस्तो लागेको छ । हामीले सुनिरहेको यो छुट्याउनुप¥यो, लेजिस्लेशन अड्कियो भन्ने छ । मेरो अध्ययनले त्यो फ्याक्ट हो भन्ने कतै प्रमाणित भएको छैन । हामी के भन्छाँै भने डेढदेखि दुई वर्षमा १० लाख पर्यटक आइरहेको मुलुकमा ३५ लाख आउँछ भनिरहेका छाँै । अनि नेता र व्यापारीबीच के फरक भयो जस्तो लाग्छ । हाम्रो नीति तपाईंहरुले भनेकै कुरामा बन्ने भएपछि गलत तथ्यांक भन्दा कस्तो बन्छ नीति ? हामी ३५ लाख २ वर्ष र ५० लाख पर्यटक ५ वर्षमा भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छाँै ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले पनि सही तथ्यांक प्रश्तुत गरेमात्रै नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक ऐन, कानूनहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिनेकुरामा सरकार सदैव रहने बताउनु भयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रको जिडिपीमा कति योगदान छ भन्नेकुरामा सरकार नै अलमलमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले व्यवसायीहरुलाई नियन्त्रण नभइ नियमन मात्रै गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी पर्यटकहरुका लागि उडानमा बढी कर लगाउने कुरा हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने, आवश्यक ऐन, कानूनहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिनेकुरामा दुई मत नै छैन, हामी गरिहाल्छौँ । टुरिजमको जिडिपीमा योगदान कति हो भन्नेकुरामा पनि सरकार पनि कन्फ्युजन छ । हामी तथ्यांकको आधारमा निर्णय दिनसक्ने अवस्था नै छैन । हाम्रो तथ्यांक कति सत्य हो भन्नसक्ने अवस्था छैन । राज्यले नियन्त्रण नभइ नियमन गर्नेकुरामा राष्ट्रिय सहमति नै छ । राज्य त्यति नियन्त्रण गर्न गइरहेको छैन । फ्लाइटको टिकटमा राखेको जुन भ्याटको कुरा छ, त्यो हटाउनै पर्छ । हामीले आवाज पनि उठाएका छौँ । आउने बजेटमा यसको व्यवस्था हुन्छ । पर्यटनलाई सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा नभइ उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय समशेर राणाले नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकार र सार्वजनिक मोडलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले ५१ प्रतिशत राख्ने अन्य सार्वजनिक र स्टेकहोल्टहरुसँग साझा गर्ने विषयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले होटललाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्नेमा आफू सहमत रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आइकाओको रिपोर्ट मागेको लिखित रुपमा ९ महिना भयो तर मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । मन्त्रालयलाई क्यानले उपलब्ध नगराउने रहेछ । नेपाल एयरलाइन्सको बरु न्यु एयरलाइन्स शुरु गरौँ, ५१ प्रतिशत सरकार अरु पब्किलक लगायत अरु स्टेक होल्डरहरु । बरु नेपाल एयरलाइन्सलाई नै कम्पनीमा ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई नै ५१ प्रतिशत सरकारले राखेर स्टाटेजिक पार्टनरसिपमा जाने की ? अरु शेयर पब्लिकमा लैजाने हो की । होटललाई उद्योगमा लैजाने कुरामा म सहमत छु ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलसमशेर जबराले राज्यले कसैका मागहरु पनि नसुन्ने भन्दै राज्यलाई झक्झक्याउन होटलहरु बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सबैले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कसैले पनि राज्यले यस्तो गर्दा हुन्छ भनेर हुनेवाला छैन । तपाईहरुलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने ? हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण छ । देश नै गोलमाल छ, लामो ऐनहरु, कानूनहरु बनाउन खोजेर हुँदैन । सबैकुरा ऐन, कानून बनाएर संसदमै लैजानुपर्छ भन्ने छैन, कतिपय कुराहरु मन्त्रीपरिषद्बाट पनि हुन्छन् । हामी मन्त्री र सरकारलाई दबाब दिनेछौँ । होटललाई उद्योग बनाउने कुरा राम्रो हो । साना होटललाई पनि २५ लाख, ५० लाखको बिल लगाएर त्यो बिलको पनि फाइनहरु लगाएर आक्रान्त पारिएको छ । तपाईहरु के हेरिरहनुभएको छ, किन तिरिहनुभएको छ, ४ दिन बन्द गर्नुस् न होटल, नत्र यो बैरो सरकारले सुन्दैन । उपाय नै छैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रका लागि सरकारले आवश्यक नीति र योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पर्यटन क्षेत्रका विसंगतिहरुलाई हामी थितिमा ल्याउँछौँ । त्यस सन्दर्भमा सरकारले उचित नीति र स्टाटेजी बनाउनुपर्छ । यसमा हामी लागिरहेका छौँ । मुल चिजमा हाम्रो जोड के हो भने हाम्रो सरकारी नीति स्थिर हुनुपर्छ र स्टाटेजी बनाउनु पर्छ । भैरहवा, पोखरा एयरपोर्ट बनेको छ । बन्ने आधार के देख्छु भने, हामीले पहलकदमी लिन सकेका छैनौँ । यो एयरपोर्ट चलाउनका लागि सरकारले पीपीपी मोडलमा दिन्छु भन्नुबाहेक केही थाहा पाएको छैन । सरकार टु सरकार सम्पर्क हुनुपर्छ । पहल, वार्ता गर्नुपर्छ । सुतिसुति बसेर विमान कसैले ल्याउँदैन । निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ, यसमा कोही कन्फ्युज नहोऔँ । हामीले नाक मात्रै हेरेर हुँदैन, प्लान गरेर बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले राज्य व्यवसायिक बिद्रोही नभएको बताउनु भयो । उहाँले राज्यलाई व्यवसायको वातावरण बनाउन झक्झकाइरहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शंका लागेकै भरमा व्यवसायीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा व्यवसाय गरेर सम्पन्न बन्नु पाप हो जस्तो गरी भाष्य सिर्जना गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवसायिक बिद्रोही होइन । यहाँहरु कसरी चुप लागेर बस्नुभएको छ, त्यो अचम्मको विषय हो । अनुगमनका नाममा शंका लागेकै भरमा एक प्रकारको क्राइम गरेकै जस्तो दोषी ठहर गर्ने र प्रचारमा रमाउने कुरामा संस्थागत हिसावले तपाईहरुले उठाउनु पर्छ । आफ्नो मेहनतले व्यवसाय गर्ने मान्छेहरु र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनु भनेको यो देशमा पाप हो जस्तो लाग्छ । त्यसले राज्यलाई लुटेकै होला भन्ने छ । व्यवसाय र अलि मेहनत गरेर कमाएको मान्छे धनी हुनु भनेको राज्यको नजरमा पाप गरेको जस्तो भाष्य समाजमा स्थापित भएको छ ।’
उहाँले राज्यले सबै चिज नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट सत्ता सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले गरिबी बेचेर देशको बद्नाम गर्न नहुने बताउनु भयो ।
