काठमाडौं,२२ चैत्र । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत रहेको हो ।
लगानी बोर्डका सह–सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले सुपरतमोर जलविद्युत आयोजना,अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताउनु भयो । उहाँले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरु गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडिए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिइ त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिनुभयो । सह–सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजिकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताउनु भयो । उहाँले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको बताउनु भयो । उहाँले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको कुरा भयो । सुपरतमोर जलविद्युत आयोजना,अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाहरुमा लगानी स्वीकृत गर्ने भनेर योजना आएको थियो । त्यो लगानी स्वीकृत भएको छ । समग्र एकमुष्टमा १ खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरु गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडिए सम्झौता गर्ने परामर्शमा गएका छौं । त्यसको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिइ त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । परियोजना सहजिकरणमा गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षेतीपूर्तिका विषयमा पनि समितिले दिएको प्रतिवेदन बुझेको छ । अध्ययन समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको छ । दाङ सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी विषयमा रकम र्फिता लैजानको लागि निवेदन दिएको थियो । त्यस विषयमा निर्णय भएको छ । सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरको संर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको छ । फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने अध्ययन भएको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गरि पाउँ निवेदन दिएको थियो । त्यसको लागि बैंक जमानत म्याद गर्ने निर्णय भएको छ । अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरिक इग्रेमिण्टको विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लिएर जाने निर्णय भएको छ । संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको छ । काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टलाई प्याकेज २ भनिएको थियो । प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरु,संघीय मामिला मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । तमोर जलाशययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
उहाँले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरु,संघीय मामिला मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले तमोर जलासययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
