काठमाडौं,२९ फागुन । सरकारले तीन प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी सो ठाउँमा नयाँ व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । बैठकले मधेस प्रदेशको प्रमुखमा सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुखमा नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकि प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरु समेत बनाइएको छ । मन्त्री शर्माले राजनीतिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको बताउनु भयो । त्यस्तै आर्थिक पूर्वाधार समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, विधेयक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रशासन समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सामाजिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘गण्डकी प्रदेश, मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । रिक्त हुने प्रदेश प्रमुखका पदहरुमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नको निम्ति मधेश प्रदेशको लागि सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको लागि डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि नजिर मियाँलाई मनोनयनको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को समितिहरुको निर्माण भएको छ । राजनीतिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ । आर्थिक पूर्वाधार समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समन्वय गर्ने, विधेयक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले समन्वय गर्ने, प्रशासन समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले समन्वय गर्ने र सामाजिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीले समन्वय गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् समितिहरु बनेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका विचमा आवश्यक समन्वय जरुरी हुन्छ । अहिले हामीले प्रदेशहरुमा देखिरहेका छौँ । कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने । कतै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने काम भइराखेको छ । त्यसकारण राजनीतिक रुपमा सरल होस् । सहज होस् । र केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक दृष्टिकोण समान बनोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।’
मन्त्री शर्माले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा आवश्यक पर्ने समन्वय गर्न सरल र सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ व्यक्तिहरुलाई बनाउन लागिएको बताउनु भयो ।
