काठमाडौं,२३ फागुन । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संशोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आंशिक स्वागत गरेको बताएको छ । सरकारले सोमवार प्रकाशित गरेको १३ औं संशोधनले सबै माग पूरा नगरेकोले पूर्ण समर्थन गर्न नसकिने बताएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग मंगलवार कुरा गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साउनमा आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग भएको सहमतिको ८ महिनापछि एउटा मात्रै म्याद थपको मागका रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएको बताउनु भयो । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग गत साउनमा गरेका सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै महासंघले सरकारको कामलाई पूर्ण स्वागत गर्ने बताउनु भयो । नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरु बसेर छलफल गरी योजनाको काम सकिने अवधिको अनुमान गरेपछि मात्रै म्याद थप हुनेकुरा स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था नभएको बताउनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले म्याद थप गरेको कार्यलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? भन्नेमा चासो रहेको बताउनु भयो । उहाँले म्याद थप भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका अन्य ८ वटा बुँदाहरु पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उहाँले उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो कारणले नभइकन वास्तवमा जसले काम लगाउने हो, जसले जिम्मेवारी लिएर जसले टेण्डर आह्वान गरेका थिए उनीहरुको अकर्मण्यताले गर्दा पनि यो म्याद थपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको निकायले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन । गत साल असारमा, जेठमै पेश गरेका बिलहरु अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । पटकपटक म्याद थप त भएको छ, हामीले माग पनि गरेका हौँ । म्याद थप नभइकन भुक्तानी दिनुपर्नेछ, गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था छैन । त्यसका लागि पनि म्याद थप आवश्यक थियो । यसमा म्याद थप आएको छ । २०८० साल साउन महिनाभर ५ गते भेला राखेर तत्पश्चात आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यसपछि नेपाल सरकारसँग वार्ता भयो । वार्ताको सहमति भएको आज झन्डै ८ महिनापछि म्याद थपको भनेर सार्वजनकि खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएको छ । यसलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि म्याद थपसँगै भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? म्याद थप भएर मात्रै हुँदैन । आर्थिक अभाव हुन्छ, आर्थिक कुरा पनि सँगै भयो भने कामहरु अघि बढ्न सक्छन् । अब नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ सरकारले काम गर्ने वातावरण र राज्यले लिने नीति निर्माण व्यवसायीमैत्री हुन आवश्यक छ । म्याद थप गर्नु भन्दा पनि हामीले राखेका ९÷१० वटा माग छन् । ति मागलाई नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्युको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले सौहाद्रपूर्ण रुपमा स्वागत गर्नुभएको अवस्था छ । सबै मागहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । म्याद थप मुख्य माग थियो, यसमा हामीले मागेको र राज्यलाई पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि कति म्याद मागे भनेर राज्यलाई दिक्क लागेको अवस्था हुँदा अब प्रोजेक्ट कति समयमा सकिन्छ ? प्रोजेक्ट सक्न कति समय आवश्यक पर्छ भनेर त्यसलाई कार्यालय प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवै बसेर त्यसलाई छलफल गरेर यो म्याद थप गर्ने परिपाटी ल्याइदिएको छ । हिजो फ्याट्ट मिति तोकेर म्याद थप गर्ने भन्ने प्रक्रिया तोडिएको छ । आफूलाई कति समय आवश्यक पर्छ, काम सक्न कति समय लाग्छ भन्नेकुरा प्राविधिक र सम्बन्धित निकायसँगै निर्माण व्यवसायीको समन्वयमा म्याद थप हुने भएकोले यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राम्रो गरेको छ । म्याद थप मात्रैलाई पनि महासंघले स्वागत गर्छ । यसबाहेक अन्य ८ बुँदाहरु पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग पूरा नभइ आन्दोलनबाट सहमति भएका कुराहरु पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ । यी सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै पूर्ण रुपमा स्वागत गर्दछौँ ।’
संशोधित नियमावलीअुनसार समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुनेछ । संशोधित नियमावलीमा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै समय थप हुनेछ । साथै के कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो ? कारण खुलाएर म्याद थप माग्नुपर्नेछ । थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिवद्धतासहित म्याद थपको सयम माग गर्न सकिनेछ भने नियम जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
