काठमाडौं,१६ चैत्र । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं वार्षिक साधारण सभा वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा हुने भएको छ । साधारण सभा आज (शुक्रवार) बाट शुरु हुने महासंघले जनाएको हो । बिहीवार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो । २५ औं वार्षिक साधारण सभा चैत्र १६ र १७ गते हुने महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुने बताउनु भयो । उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको उपस्थिति रहने बताउनु भयो ।
साधारण सभा स्थलमा निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित २४ वटा स्टलहरु राखिने बताउनु भयो । २५ औं साधारण सभा मुलुकका समस्त निर्माण व्यवसायीहरुको सीप, दक्षता, क्षमता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण हुने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण उद्योगमा देखिएको चुनौतिका बारेमा घनिभुत छलफल गर्दै निर्माण उद्योगको विकास बिस्तारका लागि साधारण सभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिपिवद्ध गर्दै घोषणा पत्र जारी गर्ने बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साधारण सभामा मुलुकभरबाट १ हजार भन्दा बढी पर्यवेक्षक र प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण उद्योगले अहिले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नु नै महासंघको मुख्य चुनौति रहेको बताउनु भयो । देशमा चालु रहेका आयोजनाहरुमा बजेटको व्यवस्थापन नभएको बताउनु भयो ।
श्रोत सुनिश्चितता गरेको र श्रोत व्यवस्थान नगरेका ५ खर्बका आयोजनाहरु रहेको भन्दै महासंघको सबैभन्दा ठूलो चुनौति नै श्रोत व्यवस्थापन नहुँदा आएका समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण उद्योग चलायमान नभएकै कारण देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । निर्माण उद्योगहरु कुल क्षमताको एक तिहाईमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको सही ढंगले व्यवस्थापन नभएको कारणले पनि निर्माण उद्योगले चुनौतिहरु खेपिरहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली पालना गर्ने कर्मचारी, सर्भिलेन्स एजेन्सीहरु अख्तियार, महालेखा परीक्षकले दिने बेरुजुको कारणले र उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण पनि चुनौति आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले आफूले गर्ने निर्णयहरु समयमा नगर्ने र राजनीतिक नेतृत्वहरु परिवर्तन हुने बित्तिकै सरकारी कर्मचारीको परिवर्तन हुने, योजना प्रमुख परिवर्तन हुने र गैर जिम्मेवार रुपमा निर्णयहरु हुने कारणले गर्दा काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले म्याद थपलाई व्यवस्थित गर्ने भनेपनि म्याद मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताउनु भयो । उहाँले म्याद थपसँगै ठेक्का सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले नियमित रुपमा पाउनुपर्ने २० अर्ब भुक्तानी अझै प्राप्त गर्न नसकेको बताउनु भयो । म्याद थप भइसकेपछि सिर्जना हुने थप ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नेकुरा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले निर्माण कार्यलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेकै म्याद भएको ठेक्का रहेको बताउनु भयो ।
