आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्ब गर्न सिफारिस
काठमाडौं,४ फागुन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुनै विवाद नभएको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयाजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले केही सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विवाद बढेको भन्ने आएपनि त्यस्तो कुनै विवाद नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो हेरक विषयमा निरन्तर रुपमा संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग केही विषयमा फरक मत हुनु स्वभाविक भएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र निर्देशनका आधारमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसद्ले पारित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले घटाउन वा कटौती गर्न नसक्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री महतले अर्थमन्त्रालयले बजेट कटौती वा आकार नघटाएको भन्दै आम्दानी र खर्चको अनुमानित मात्रै गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेकामा मन्त्रालयले अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने संशोधित लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कटौति गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कुनै सोच नभएको बताउनु भयो । उहाँले माघ मसान्तसम्म भएको आम्दानी र खर्चका आधार संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलन नभएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रायले खर्च कम गर्ने, राजश्व संकलन कम गर्ने नीति नभएर अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च र राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारको करिव १० प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको छ । राजश्व झ¥यो भनेर पनि समाचारहरु आए । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन कठिन भएको छ भनेका छौं । बजेट विनियोजन कार्यान्वयनको सवालमा पुँजीगत खर्च,वित्त व्यवस्थापन खर्च,चालु खर्च र साधरण खर्चमा कस्तो उपलब्धी गरौं । कति प्रतिशत खर्च गरौं । आगामी ६ महिनामा कति खर्च गर्ने सम्भावना छ भनेर मन्त्रालयले भनेको हो । मन्त्रालयले कुनै बजेट कटौती गरेको भनेर जसरी बाहिर कुरा आए मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको होइन । जति सम्भव हुन्छ बढी भन्दा बढी खर्च गर्न कोसिश गर्छौं । राजश्व पनि जति सम्भव हुन्छ । त्यो उठाउन कोशिस गछौं । संसदले पारित गरेको विषय बीचमा बजेट कटौती र संशोधन गर्न सक्दैनौं । तर खर्च र आम्दानी कति हुन सक्छ । ६ महिनाको आधारमा आगामी ६ महिनाका कति के गर्न सकिन्छ त्यसको अनुमान मात्रै पेश गरेका छौं । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा मिलेको छैन भन्ने बाहिर कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई बजेट कटौती गरियो । बजेटको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ । हाम्रो निरन्तर संवाद छ । अनावश्यक रुपमा वादविवाद छ । प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्रीको समन्वय भएको छैन भन्ने जुन हुँदै नभएको प्रचार भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै विवाद छैन । यस्तो किसिमको भ्रम छर्नुको अर्थ पनि छैन ।’
अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिलिङ तोकेर सिफारिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्बको ल्याउन सिफारिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट नै बजेटको सिलिङ तोकिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले एउटा सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले अर्को तथ्याङ्क राख्ने विषय नभएको बताउनु भयो । उहाँले सम्भावना,चुनौति र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले मानेन, अर्कै भन्यो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो पनि अर्थमन्त्रालयको प्रणालीमा स्वस्थकर छलफल हुन्छ । सम्भावना,चुनौती र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नुुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कुरा राखेर निष्कर्षमा पुग्छौं । योजना आयोगको संयोजकत्वमा बजेट सिलिङ तोक्ने समिति छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बजेटका कति सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने विषयमा छलफल हुन्छ । अहिले हामीले सबैको समन्वय र छलफलबाट १८ खर्ब आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ समितिले तोकेको जानकारी आएको छ । मुलुकको आवश्यकता र स्रातको दृष्टिकोणबाट पनि छलफल भएको छ । त्यहीअनुसार भएको हो । बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद भयो भन्ने अर्थ छैन ।’
उहाँले मुलुकको आवश्यकता र स्रातको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
