काठमाडौं,४ फागुन । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन् । ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि
प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो । यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेका छन् ।
अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भुमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरिएको हो । अदालतले शुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री समशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ ।
सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका छन्् ।
