काठमाडौं,१ फागुन । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले संविधानले सहकारीको नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखे पनि सहकारीको नियमन कसले गर्ने ? भन्नेकुरा ऐनमा स्पष्ट नहुँदा अन्योल रहेको स्वीकार गर्नुभयो । सचिव दुवाडीले ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले वर्तमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति समाधानको लागि स्थानीय,प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । संविधानको अनुसूचि ५ मा राखेको छ । तर ५ वटै अनुसूचि ५,६,७,८,९मा सहकारी संस्था विषय परेको हुनाले कसले र कसरी हेर्ने भन्ने अन्योल परेको छ । वर्तमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति समाधानको लागि स्थानीय,प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाएका छौं ।’ उहाँले सहकारी विभागले सहकारीको समस्या हेर्नु पर्ने सबैको बुझाई भए पनि कार्यक्षेत्रको हिसाबमा बाध पुगेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव स्वयमले कानूनी अड्चन र क्षेत्राधिकारको कारण सहकारी समस्याको कार्यसम्पादनमा असहज भएको स्वीकार गर्नुभयो । सचिव दुवाडीले सहकारी नियमन गर्ने राज्यका तीनवटै तहमा सहकारीको समस्या समाधानमा प्राथमिकता,जनशक्ति र क्षमता कम रहेको बताउनु भयो । तत्काल समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न कानून अभाव रहेको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्रालयका सचिवको भनाईको आधारमा पनि सहकारीमा देखिएको विकृति राज्यको कमजोरीको कारण भएको पुष्टि हुन्छ । सहकारी दर्ता गर्न दिने तर नियमन र अनुगमन गर्न उचित कानून व्यवस्था राज्यले अहिलेसम्म नबनाउनु नै सहकारी समस्याको मुख्य बाधक देखिएको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारी नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नियमनकारी निकाय भनिए पनि उचित कानूनी अधिकार नदिएको भन्दै आध्यादेशमार्फत भएपनि विशेष व्यवस्था गर्न नसकेको सहकारी समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले सहकारी ऐनमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कायान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानको लागि प्राप्त जनशक्ति,स्रोत साधन,कानूनमा स्पष्ट म्यान्डेट भए मात्रै हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म सरकारले प्राप्त जनशक्ति,स्रोत साधन,कानूनमा स्पष्ट म्याण्डेट नदिँदा समस्या समाधान हुन नसकेको संकेत गर्नुभयो ।
त्यस्तै,सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले पनि राज्यको कानूनी सिमितता भएको कारण प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको दाबी गर्नुभयो । महानिर्देशकले सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने भएपनि त्यहाँ पनि स्पष्ट ऐनमा नभएको कारण हेर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले ऐनले सहकारी नियमनको अधिकार दिएपनि सिमित स्रोत साधन र दक्षताको अभावका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनु भयो । घिमिरेले सहकारी विभागको सहकारीको वित्तीय हिसाव हेरेर वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्ने विज्ञता र जनशक्ति नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेही भएर सञ्चालन हुने संस्था भनेर राज्यले नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता नदेखेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाईले पनि पुष्टि गर्छ । ऐन–कानूनको पालना, आन्तरिक नियमन, अनुगमन र लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउन, सुशासन र वित्तीय प्रतिवेदनका आधारभुत मूल्य र मापदण्डलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सहकारी ऐनमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने भएपनि राज्यको निगरानी नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । कतिपय सहकारी खोल्दै गलत नियतले खोलिएको हुँदा सञ्चालन अपारदर्शी भएको देखिन्छ ।
