काठमाडौं, १६ बैशाख । हेटौँडा – हतारमा सहकारी कार्यालय हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हम्मे परेको छ ।
पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी नहुँदा अर्बौँको सम्पत्ति भएका सहकारीको फाइल संकलन गर्ने काम पनि पूरै हुन सकेको छैन । यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका साझा अधिकार सूचीमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ । भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकारी उल्लेख छ ।
