काठमाडौं,१ फागुन । नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ । तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतिका कारण संकटमा छ ।
सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दा समग्र सहकारी अभियान र सहकारी क्षेत्रको नै विश्वसनियता गुम्न थालेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको गुम्दै गएको विश्वसनीयता र संकट राज्यको सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो । राज्यले सहकारी संस्था खोल्नको लागि निर्वाध रुपमा दिने तर नियमन र अनुगमन गर्ने विषयमा मौन बसेकाले पनि सहकारीमा संकट पैदा भएको हो । यसरी हेर्दा सहकारीमा विकृति विसङ्गति आउनुको प्रमुख कारक नै राज्य देखिएको छ ।
राज्यको सहकारी नियमन पक्ष कमजोर भएकाले नै सहकारीहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित छन् । सहकारी स्वनियमन र स्वअनुशासनमा चल्ने भनेर छाडा छोड्नु राज्यको कमजोरी देखिन्छ । राज्यका निकायहरुसँग सहकारीको न त विश्वसनीय तथ्यांक छ न त नियमनका लागि आवश्यक व्यावसायिक क्षमता नै छ । तर राज्य आफैँ ऐन र नीतिमार्फत नयाँ–नयाँ सहकारी दर्ता र वित्तीय कारोबारको लागि स्वीकृत तीन वटै तहबाट दिइरहेको छ ।
सहकारीको नियमन र अनुगमनलाई बलियो बनाएर सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुन दिनुहुने थिएन । तर सरकारले सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन गरी दियो । यसरी सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहमा दिँदा सहकारी समस्या झन् भयावह बन्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा सहकारीको आवश्यकताको पहिचान र विश्लेषण नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गर्न दिने,वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम पनि राज्यबाटै भएको छ ।
सहकारी संस्था सुशासन भन्दा बाहिर गएर अपारदर्शी कारोबार गरेको विषयमा समेत राज्यको नियामक निकाय बेखबर छ । राज्य नै सहकारी समस्याको मुलजड हुँदा सानो–सानो वचतकर्ताले दुःख गरेर कमाएको अर्बौं रकम सहकारीमार्फत जोखिममा परेको अवस्था छ । यसरी स्वावलम्वन, उत्तरदायित्व, ऐक्यवद्धता, इमान, खुलापनको मूल्यबाट सहकारीहरू चुकेको छन् ।
सहकारीहरुले अपारदर्शी कारोबार गरेको एकपछि अर्को खुल्दै जाँदा वचतकर्ताको सहकारी प्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको छ । सरकार आफैँले सहकारीको समस्या समाधान गर्न ऐनको कारण चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ । सहकारी क्षेत्रका जानकार तथा सहकारी नियमनकारी निकायहरु समेत सहकारी ऐनले नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योलता छाएको बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीका समस्या समाधान भन्दा पनि सुुधारमा केन्द्रित भएर सहकारी ऐन बन्दा सहकारीका समस्या समाधान हुन सकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बनाउने ऐनहरु कडाईका साथ कारबाही गर्ने कानून भन्दा पनि सुधारात्मक ऐन बनाएकाले समस्या वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो । सरकारले बनाउने सहकारी ऐन सुधारात्मक पद्धतिको भएकाले नियमक निकायहरु पनि सुधारउन्मुख खालको मात्रै रहेको अध्यक्ष ढकालको जिकिर छ ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो,‘ नियमक निकायहरुले सुधारको अवसर दिने मात्रै काम भयो कानूनलाई बलियो बनाएर निर्मम बन्न राज्य सकेन । राज्य सहकारीमा भइरहेको सिर्जित समस्या समाधानमा निर्मम नहुँदा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई धमिलो बनाएको छ ।’ उहाँले यसले गर्दा अहिले सहकारी भनेको समस्याग्रस्त क्षेत्र हो भन्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । सहकारी ऐन २०४८ सहकारी दर्ता र सहकारी ऐन,२०७५ र नियमावली २०७५ सुशासनसँग बढी जोडिएर आएपनि ऐनको कार्यान्वयन कागजमा सिमित भएको अध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो । उहाँले सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी ऐनको कागजी पानामा सिमित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सहरकारी ऐन २०७४ले परिभाषित गरेका कोषहरु राज्यको सहभागिता र सहकार्य छैन । राज्य,सहकारी क्षेत्र र अभियानले सहकार्यमा गर्ने काम समेत निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सहकारी समस्या समाधान उन्मुख हुन सकेको छैन ।’ उहाँले सहकारी ऐन २०७४ले तीनदेखि चार वर्ष भित्र कार्यान्वयन भइसक्छ भनेर लेखिएको भएपनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै तीन तहमा सहकारीको नियमन कार्यक्षेत्राधिकार दिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले ६० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा पर्ने भएपनि अघिल्लो स्थानीय तहको कार्यविधि भित्र ९९ प्रतिशत स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी नपरेको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा सहकारी प्राथमिकतामा पर्दा सहकारी डेक्सले सहकारीको सख्या अनुसार थेग्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले सहकारी समस्या उत्पन्न हुनु ९९ प्रतिशत राज्यको नीतिगत कमजोरी रहेको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै,साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका समस्या समाधानको लागि राज्य नीतिगत वा अन्य रुपमा जिम्मेवार नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन २०७४ तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन माग गरेका छांैं । ऐनमा पनि व्यवस्था छ । तर राज्यले त्यसमा ध्यान दिएको छैन ।’
अध्यक्ष पाठकले राज्यले बनाएको सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयन नआउने सहकारी समस्याको मुख्य जड भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राज्यले बनाउने सहकारी ऐन जनताको अनकुलतामा बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष पाठकले सहकारी जन्माउनेदेखि नियमन र अनुगमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्यको मेकानिजम नै नहुँदा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था नभएकाले सहकारी क्षेत्र बिचल्लीमा रहेको दाबी गर्नुभयो । राज्यले नियन्त्रण र नियमन गरेर लैजानसक्ने स्थिति नरहेको उहाँको भनाई छ । विगतमा सहकारी विभाग र सहकारी भिडिजन कार्यालय हुँदा सहकारी क्षेत्रमा भएको नियमन र अनुगमन जति पनि अहिले संघीयता आएपछि हुन नसकेको अध्यक्ष पाठकले जिकिर गर्नुभयो ।
अर्थविद् तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लले पनि केही समयअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी समस्याको मुख्य जड नै राज्य भएको संकेत गर्नुभयो । उहाँले राज्यले बनाउने सहकारी नीति र कार्यान्वय पक्ष फितलो हुँदा सहकारीका समस्या विकराल बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो । सांसद वाग्लले सरकारले आफैँले यसअघि सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गराएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले अध्ययन समितिले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरेको भए सहकारीमा यति धेरै समस्या आउने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । राज्य आफैँ अध्ययन गराएको रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन नगरेर झारो टार्ने काम भएकाले सहकारीका समस्या समाधान उन्मुख हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यसअघि सरकारले विभिन्न समयमा सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न समितिहरु बनाएको थियो । तर राज्यले आफैँ अध्ययन गराएको रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन गरेन, झारो टार्यो । १० वर्षअघि जम्मा १३३ सहकारी संकटग्रस्त थिए ।’ सरकारले आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिको सुझाव कार्यान्वयन नगरेका कारण आज यति धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएको सांसद वाग्ललेको जिकिर छ ।
