काठमाडौँ, ९ माघ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेहरूले १० हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुुपर्ने भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि माघ १० गते सातवटै प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्दा १० हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।

‘आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति’ भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय ५० हजार रुपियाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उम्मेदवारले धरौटी राख्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नगदै दाखिला गरी सोको रसिद वा आयोगले तोकेको धरौटी खातामा रकम जम्मा गरिएको सक्कल बैङ्क भौचर मनोनयन पत्रसाथ संलग्न गरी पेस गर्नुपर्नेछ । कुनै उम्मेदवारको दुईवटा मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनपत्रका लागि मात्र धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा हरेक प्रदेशबाट आठजना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमा तीन महिला, तीन अन्य खुला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार हुनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै दलबाट उम्मेदवार हुनेले दलको आधिकारिक पत्र हुनुपर्नेछ भने दलित समूहबाट निर्वाचित हुने सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।

अपाङ्गता भएको वा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट निर्वाचित हुने पदका लागि उम्मेदवारी दिने अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।

दलका उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै दलीय क्रममा उम्मेदवारको नाम र निर्वाचन चिह्न रहनेछ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको वर्णानुक्रमअनुसार नाम र चिह्न रहने आयोगले जनाएको छ । दलको तर्पmबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार रहेकामा सो दलका उम्मेदवारको नाम वर्णानुक्रमका आधारमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यसैबीच निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले २४ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीका लागि सोमबार आयोगमा आयोजित ‘एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यको शुभारम्भ गर्नुहुँदै आयुक्त पौड्यालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र निर्देशिका तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाका सदस्यले हरियो रङको मतपत्रबाट मतदान गर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले रातो रङको मतपत्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा आयुक्त सुधीरकुमार शाह, सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल, सहसचिव नवराज ढकाल, वीरेन्द्रकुमार मिश्रलगायत सहभागी हुनुहुन्यो ।
प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा चुस्त र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवको उपस्थिति तथा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको सोमबारको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकायले सुरक्षा रणनीति तथा कार्यनीति निर्माण गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सम्पन्न गराएकामा सबै सुरक्षा निकायलाई बधाई एवं धन्यवाद दिनुभयो । निर्वाचन आयुक्त शाहले निर्वाचनमा चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममूलक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र समन्वयका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजनाबारे बैठकलाई गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा निर्वाचन आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, नेपाली सेनाका रथी पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मी तथा रक्षा, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका उच्च तहका अधिकारीको सहभागिता थियो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा यस्तो खवर छ ।