काठमाडौं, ९ माघ । सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी कामदार ल्याउने जापान सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पेरु, लाओस, श्रीलंका, भारत, म्यानमार, मंगोलिया, उज्वेकिस्तान, कम्बोडिया र बंगलादेश गरी १५ देशबाट जिट्को सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिन प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । पछिल्लो समय जापानले नोभेम्बर २०१६ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन जिट्को परिमार्जन गरी प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम टिआइटिपी का नाममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार जिट्को सम्झौता भएका मुलुकलाई जापान सरकारले नोभेम्बर २०१७ सम्म परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै जापानले नेपाल सरकारलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरे पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने त्यसमा कुनै जाँगर देखाएको छैन । तोकिएको अवधिमा भियतनाम, चीन, भारतलगायत मुलुकले भने त्यससम्बन्धी सहयोग सम्झौता एमओसी गरिसकेका छन् । जापानले जुनसम्मका लागि सम्झौता नवीकरणको म्याद थपेको छ । अबको चार महिनाभित्र पनि नेपाल सम्झौताका लागि तयार नभए जापानको श्रमिक स्रोत मुलुकबाट हट्न सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।
जापान सरकारसँग परिमार्जित व्यवस्थाअनुरूप सम्झौताका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीले नै आनाकानी गर्ने गरेको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको आरोप छ । ‘जापानजस्तो आकर्षक रोजगार गन्तव्यको रोजगारी गुमेको खण्डमा मुलुकले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नै हुनेछ।’
नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान गएका कामदार नफर्किने प्रवृत्तिकै कारण सम्झौतामा ढिलाइ भएको श्रमसचिव लक्ष्मण मैनाली बताउँछन् । जापानमै रहेर श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्दै आएको सनराइज जापान प्रालिका अध्यक्ष दिनेश लोहनी भने सचिव मैनालीको उक्त तर्कमा असहमत छन् । ‘भियतनाम, भारतलगायत मुलुकबाट आएका श्रमिकहरू पनि काम छाडेर भाग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तैपनि ती मुलुकसँग सम्झौता भइसकेको छ ।’
नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय जिट्को बीच ३ डिसेम्बर २००३ मा नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी र प्राविधिक कामदार जापान पठाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४्६५ देखि नेपाली कामदार जापान जान सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजागार विभागको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म १९ हजार ५ सय नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । सन् २०१६ को अन्त्यसम्म जिट्कोअन्तर्गत २ लाख ३० हजार विदेशी कामदार जापानमा कार्यरत रहेका थिए । हाल सो संख्या बढेर २ लाख ५० हजार पुगेको अनुमान छ ।
नेपालमै आए कामदार खोज्न जापानी
जापानमा क्रमशः युवा उमेर समूहको संख्यामा कमी र वृद्धवृद्धाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा उनीहरूको रेखदेखका लागि पछिल्लो समय केयरगिभरको माग उच्च छ । जापानमा खासगरी चीन र भियतनामबाट केयरगिभरका लागि आवश्यक कामदार आपूर्ति बढी हुन्छ । ती मुलुकले क्रमशः कामदार पठाउन कम गरेपछि जापानले विकल्पमा नेपाली कामदार लैजाने इच्छा देखाउन थालेका छन् । यस्तैमा पछिल्लो समय नेपाली कामदार लैजान जापानको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको छ । मुख्यगरी ‘केयरगिभर’ का काममा नेपाली महिला कामदार जापान लैजान जापानीहरू इच्छुक देखिएका हुन् । प्रतिनिधिमण्डलमा जापानको रिन्किनो कम्पनीकी अध्यक्ष मासाको आकामुमा पनि सहभागी छिन् । कम्पनीले पछिल्लो समय चीन र भियतनामबाट २ लाख २० हजार कामदार जापान लगेको थियो । उनले नेपालबाट केयरगिभरका लागि महिला कामदार लैजान सकिने विषयमा आफू व्यग्र प्रतीक्षारत रहेको सुनाइन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमै सहभागी सुबासा गु्रप सोसियल वेलफेयर कर्पोरेसनका अध्यक्ष कान अमागासाले नेपालले छिटै प्रशिक्षार्थी कामदारसम्बन्धी नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । डकुमेन्टेसनमा नेपालीहरूको मुख्य समस्या रहेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्न सके नेपालबाट ठूलो संख्यामा कामदार लैजान सकिने बताए । जापानमा श्रमिक आपूर्तिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नेपालीसमेत सहभागी रहेको प्रतिनिधिमण्डल सरोकारवालासँगको भेटघाटपछि फर्किने बताइएको छ ।
नफर्किने बानीले समस्या
जापानको तर्फबाट आएको प्रस्तावमा एक चरण छलफल भइसकेको हो । जिट्कोभन्दा पूर्णतया फरक रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले प्रस्ताव आएको छ । यसमा जापानका केही जायज चासो पनि छन् । यहाँबाट जापान गएका कामदार फर्किने भएनन् । तोकिएको समय पूरा भएपछि फर्किने कुराको सुनिश्चितता गर्ने सवालमा गाँठो परेको हो । आपसी समझदारी कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
