काठमाडौं, ७ माघ । सरकारले जग्गा र जग्गाधनीको विवरण समेटिएको पुरानो लालपुर्जा विस्थापित गरी ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । पहिलेका लालपुर्जाको कागज गुणस्तरीय नभएको, मसी खुइलिने र जग्गाधनीको तस्बिर प्रस्ट नभएको जस्ता आम गुनासा ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ ले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई क्रमश ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउँदै लगेको र स्मार्ट लालपुर्जा वितरणपछि जग्गा कारोबार पारदर्शी र छरितो हुने भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइरालाले बताए । ‘सेवालाई छरितो र पारदर्शी बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाको अवधारणा अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’हाल देशभरका २० वटा मालपोत कार्यालयले अनलाइनमा आधारित सेवा दिँदै आएका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ वटा कार्यालय अनलाइनमा जाँदैछन् ।
स्मार्ट लालपुर्जा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपीकै ढाँचाको पुस्तिकामा विवरण हुनेछ । कागज र मसीको गुणस्तरका कारण त्यो टिकाउसमेत हुनेछ । त्यसमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै डिजिटल प्रविधियुक्त ‘चिप्स’ पनि हुनेछ । चिप्समा लिखत र स्रेस्तामा रहने सम्पूर्ण विवरण रहनेछन् । यो नयाँ स्मार्ट लालपुर्जाको प्रयोगपछि लालपुर्जा, लिखतजस्ता जग्गा प्रशासनका अभिलेख च्यातिने, घामपानीले बिग्रने, आगलागीमा पर्ने र हराएका कारण सिर्जना हुने जोखिम रहने छैन । किनकि, केही गरी हराए वा कुनै कारणवश कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको खण्डमा पनि उक्त लालपुर्जामा हुने विवरण मालपोत कार्यालयको सर्भरमा सुरक्षित हुनेछन् । सेवाग्राहीले आफ्नो लालपुर्जा नम्बर बताउनासाथ सबै विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, चिप्स र त्यसमा सुरक्षित हुने विवरणका कारण जग्गासम्बन्धी जालसाजी र ठगी हुने सम्भावना न्यून रहनेछ ।
स्मार्ट लालपुर्जाबाट मेसिन रिडेबल प्रणाली भएको ठाउँमा जग्गाधनी र जग्गाको सम्पूर्ण विवरण तत्काल थाहा हुनेछ ।यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक परे विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ ।आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छः
