काठमाडौं, ६ माघ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शुक्रबार प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले ३ माघमा प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही दिनबाट गणना हुँदा २३ माघभित्र प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले शुक्रबार नै प्रदेश सभाका समानुपातिक सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ ।
आइतबार प्रदेश सदस्यको शपथ
प्रदेश सभा सदस्यलाई आइतबार प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसँग आयोग पदाधिकारीले गरेको अनौपचारिक छलफलमा आइतबार ११ बजेभित्र प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथग्रहण गराउने सहमति भएको हो । ‘आइतबार बिहान प्रदेशको सम्बन्धित राजधानीमा प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथग्रहण गराउने तय भएको छ,’ प्रदेश ४ का प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने । आयोगले सोही दिन दिउँसो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहित प्रदेश सभा सदस्य पनि हुन् ।
२३ माघअघि सबै प्रदेश सभाको अधिवेशन, ३ फागुनभित्र मुख्यमन्त्री
संविधानको धारा १८३ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले ३ माघमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही दिनबाट गणना हुँदा २३ माघभित्र अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्नेछ । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थका अनुसार आइतबार प्रदेश सभा सदस्यको शपथग्रहण मात्रै हुनेछ ।
अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्नेबारे टुंगो नलागेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सदस्यले शपथ लिएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचको कार्यतालिका प्रभावित हुँदैन, त्यसैले प्रदेशमा छलफल गरेर २३ माघअघि नै पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्छौैँ,’ कायस्थले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुपर्नेछ । ३ माघमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएकाले बढीमा ३ फागुनभित्र मुख्यमन्त्री निर्वाचित भइसक्नुपर्नेछ । २४ माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुने कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाबाट केन्द्रीय सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
मुख्यमन्त्रीभन्दा पहिला सभामुख
संविधानका धारा १८२ अनुसार मुख्यमन्त्रीभन्दा पहिला प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक लिंगको हुनुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् कहिले ?
३ फागुनभित्र मुख्यमन्त्री निर्वाचित भइसक्ने भएकाले फागुनको पहिलो साता प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना छ । प्रदेश सभा सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत नकट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशमा बढीमा सात मन्त्रालय
प्रदेशमा बढीमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल चलेको छ । प्रदेश सभाको संख्याका आधारमा मन्त्रालयको संख्या तय हुने भएकाले कुन प्रदेशमा कतिवटा मन्त्रालय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश सभाले मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सक्छ । आर्थिक भार बढी नपरोस् भन्न सकेसम्म कम मन्त्रालय राख्ने छलफल भएको, तर संख्या टुंगो नलागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए । प्रदेशमा करिब सयजना कर्मचारी पठाउनेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रीकामा प्रकाशित छ ।
