काठमाडौं, १२ असोज । नियमित मूल्यवृद्धि आम नेपाली उपभोक्ताको नियती नै हो । त्यसमा पनि चाडवाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्यवृद्धिको पारोले सबै रेकर्डहरु तोड्दै छ । आर्थिक मन्दीले थलिएका उपभोक्ता अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको भार खेप्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । पछिल्लो तीन महिनायता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ४५ प्रतिशतसम्मले मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले नै देखाएको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना र कालोबजारीका कारण भइरहेको अस्वाभाविक महँगी भइ।हँदा पनि राज्यका निकायहरु मूकदर्शक छन् ।
रोजगारी सिर्जना, गरीबी निवारण र महंगी नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारका गफ चानचुने हुदैनन् । आखिर गफ नै त हो – जनताको वास्ूतविक भोगाइ भने ठिक उल्टो छ । बजारमा सामान किनमेल जाने उभोक्ता त्यो भोगाइमा छन् अहिले । त्यसमा पनि ज्याला मजदुरीबाट जिविकोपार्जन गर्दै आएकाहरुको पीडा त चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । केहिदिन अघि वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित एक गोदामबाट ७० हजार किलो चिनी बरामद गर्यो ।
पछिल्लो समय अचाक्ली बढेको महंगीले उपभोक्तालाई दैनिक गुजरा चलाउनै हम्मे हम्मे परेको छ । चामल, आटा, मैदा, दुध लगायतका खाद्य सामग्रीमा एकै समय मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मात्रै नभएर साना किराना व्यापारीलाई समेत मुस्किल परेको छ । तर, सरकार मूल्य नियन्त्रणको प्रयासबाट भाग्दै आएको छ । सरकारले करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा भाउ बढेको बताउने गरेपनि उपभोक्ता औसतमा १५ प्रतिशत सम्म बजार भाउ बढेको उपभोक्ताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन् । सरकारको फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले मिलेमतोमा मूल्य बढाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दाबी छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धरापउन्मुख भइरहँदा सरकार पटक्कै गम्भीर छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने रटान लगाइरहेको सरकार उपभोक्ताको घाँटी निचोरिएको वास्तविकता भन्दा पनि भाषमा कार्यकर्ताबाट पाउने तालीमै मख्ख परिरहेको छ ।
