काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ ।
बिहीवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्दै सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अनुसन्धानलाई उच्चस्तरी समिति बनाएर प्रभावित बनाउनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै अहिले पुनः अर्को समिति बनाएर अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेको र अरु बेलामा पनि नबनेको भन्दै अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैपछि सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण बनेको छ । सुन प्रकरणको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धानले एयरपोर्टबाट ठूलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको सुन बरामद गरेको छ । त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ । कयन व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । यो अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छ । सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन समातिने थिएन । त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय हो, त्यसले नै अनुसन्धानका काम अघि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुटमा हामी पुग्छौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा थप अर्को अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने, अनुसन्धानको कुरा डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्छ । सरकारले जे गर्दैछ, रुटमा पस्छ । हिजो ३३ किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरु बेलामा पनि बनेनन्, अहिले यति सरकार आफैँले छानबिन गरिरहेको छ । अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषी समात्न समय लाग्छ, सम्भवतः दुई चार दिनमा कुरा मिल्छ र संसद चल्छ ।’
मन्त्री शर्माले केही दिनभित्र सुन तस्करी प्रकरणमा कुरा मिलेपछि संसदको अवरोध हट्ने दाबी गर्नुभयो ।
